सम्पादकीय /
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नसाथ नेपालमा भाउ बढ्छ तर घट्दा किन भाउ उही रहन्छ भन्ने प्रश्नले उपभोक्तालाई अलमल मात्रै होइन अत्याचार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अविलम्व जवाफ दिने गर्नुपर्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थ उत्पादन हुँदैन यो ज्ञात भएको कुरा हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट तेल आयात हुन्छ । विगत एक महिनामा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ भाउ घटेको छ यद्यपि नेपाल आयाल निगम घाटा परिपूर्तिको वहाना बनाएर मूल्य समायोजन गर्न आनकान गरिरहेको छ । निगमको अकर्मन्यताका कारण जनजीवनलाई सास्ती दिनु न्यायोचित कदम होइन । आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सवालमा सरकार चुपचाप रहनु निगमको भ्रष्टाचारलाई सदर गर्नु हो भने उपभोक्तालाई चरम दोहन गर्नु हो । इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा महङ्गी ह्वात्तै बढेको छ राहत दिनुपर्ने सरकार उल्टै जनतालाई आहत दिएर अत्याचार गरिरहेको छ । मूल्य समायोजनको स्वचालित सिद्धान्तविपरित सस्तोमा किनेको इन्धन महङ्गोमा बेच्नु कालोबजारीको उपज हो।
इन्धन खरिदको ऋण चुक्ता गर्न निगमले कानमा तेल हालेर बसेको छ। नगदमा कारोबार गर्ने निगम सधैं किन नोक्सानमा छ यसको शल्यक्रिया आवश्यक छ। करको भार थपेर सुखसत्तामा रमाउनु सरकारका लागि गैरजिम्मेवारी हो। इन्धनको भाउ बढ्न साथ सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ। मालसामान ढुवानीमा भाडा दर बढेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको दैनिकी अत्यासलाग्दो छ । सरकार नागरिकलाई यातनाको उपहार दिइरहेको छ। विश्वबजारमा इन्धनको भाऊ ओरालो लाग्दा सरकार र निगम वेखबर रहनु उपभोक्ताप्रतिको अन्याय हो। अविलम्व मूल्य समायोजन गरेर नजिकिदै गरेका चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै इन्धनको कर कटाएर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने ध्याउन्नमा सरकार लाग्नुपर्छ।
सरकारी मातहतमा रहेको आयल निगम केवल दलाली मात्रै गरिहेको छ । भारतसँग सस्तोमा इन्धन किनेर महङ्गोमा बेच्नु विचौलियाको काम हो। २३ अर्ब नोक्सानको रोइलो गर्ने निगमलाई सरकारले मनपरी गर्ने छुट दिनु हुँदैन् । ९८ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ त कर नै जोडिएको छ । जसका कारण इन्धन महङ्गो परिरहेको छ।
सरकारी मातहतमा रहेको आयल निगम केवल दलाली मात्रै गरिहेको छ । भारतसँग सस्तोमा इन्धन किनेर महङ्गोमा बेच्नु विचौलियाको काम हो। २३ अर्ब नोक्सानको रोइलो गर्ने निगमलाई सरकारले मनपरी गर्ने छुट दिनु हुँदैन् । ९८ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ त कर नै जोडिएको छ । जसका कारण इन्धन महङ्गो परिरहेको छ । इन्धनको खपत कम गर्ने विकल्पको दीर्घकालीन खोजी गर्न सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन् । विजुलीको प्रयोग बढाउनु पर्ने ठाउँमा विजुलीबाट चल्ने सवारी साधनमा उल्टै कर बढाएको छ । खाना पकाउनका लागि विजुलीमा सहुलियत दिने नीतिको आवश्यक छ । विरोध र दवावका लागि सडक नतातेसम्म निगम र सरकार तात्ने अवस्था छैन् । उपभोक्तालाई जुकाले रगत चुसे झै चुस्ने सरकारको यो वेकाइदालाई नाजायत ठानिएको छ। नोक्सानका नाममा सरकारले जनता झुक्याउनु र ठग्नु अपराध हो । नियगमले ऐन मौकामा आफ्नो व्यापारिक नैतिकता र चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन उपभोक्ताको हड्डी घोट्ने छुट छैन्।
सरकारी मातहतमा रहेका संस्थान र निगमहरू निरन्तर घाटामा गएर टाट पल्टनुको कारण खोजी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन्। व्यापार गर्ने निकाय नोक्सानमा गयो भनेर सरकारले अनुदान दिइरहँदा दीगो लक्ष्य हाँसिल हुँदैन्। राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीतन्त्र सुधारमा ध्यान पुग्न जरुरी छ।
नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरण गर्ने एकाधिकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दा र छिमेकी मुलुक भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नयाँ सूची सार्वजनिक गर्नसाथ रातारात मूल्यवृद्धिको घोषणा हुन्छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको लागि पूर्वाधार कर उठाए पनि त्यसको लाभ भएको छैन् । अर्वौ रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ। भन्सार महसुृल, सडक सम्भार, प्रदूषण, भ्याट लगायत विविध शीर्षकमा शुल्क उठाउँदा नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । उपभोक्ताले सुधारिएको सडक प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने प्रदूषणको चापमा पनि न्युनीकरण भएको छैन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्ता राहतका लागि कर घटाउनुको विकल्प छैन् । निगम भित्रको चुहावट रोकेर कर्मचारी कटौती गर्दै स्मार्ट प्रशासनिक कार्यसम्पादनको आवश्यकता खड्किएको छ । सरकारी मातहतमा रहेका संस्थान र निगमहरू निरन्तर घाटामा गएर टाट पल्टनुको कारण खोजी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन् । व्यापार गर्ने निकाय नोक्सानमा गयो भनेर सरकारले अनुदान दिइरहँदा दीगो लक्ष्य हाँसिल हुँदैन्। राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीतन्त्र सुधारमा ध्यान पुग्न जरुरी छ।
मुलुकमा नेपाल आयल निगम छ, यसले गर्ने निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र र उपभोक्तालाई पटकपटक चोट दिइरहन्छ । निगमको नियतमा खोट लाउने प्रश्नहरू उब्जिरहन्छन् । नागरिकले नगदमा निगमको इन्धन किन्छन् तर निगम सधैं घाटा भइरहेको रटान जारी गर्छ । आयल निगम घाटा समायोजनको तर्क दिएर गोहीको आँसु झारिरहन्छ । इन्धनको भाउ बढ्दा नागरिकलाई सास्ती हुन्छ । आसन्न निर्वाचनको पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ त्यसका लागि करको दर घटाउन पहल गर्नुपर्छ । आयात गरिने वस्तुमा अत्याधिक कर, भ्याट, भन्सार र अन्य अनावश्यक विविध शुल्क लगाउँदा भाउ बढेको हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक उपायका लागि विभिन्न उर्जाको प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ । विद्युतीय सवारी साधन र हरियो हाइड्रजनलाई प्रयोगमा ल्याउने कार्यविधि सुरु गर्नुपर्छ । नवीकरणीय उर्जालाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । एलपिजी ग्यासको विकल्प खोजेर विद्युतीय चुलो प्रयोगमा अनुदान दिनुपर्छ ।
सत्ता सञ्चालनको साधारण खर्च धान्न धौ धौ भएको अवस्थामा जनतामाथि कर लगाउनु गम्भीर अन्याय हो । इन्धनको मूल्य वृद्धिले जनतालाई सास्ती र गोता थपेको हुँदा मूल्य समायोजन गरेर सरकारले राहत दिन आवश्यक छ। जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले सङ्कटमा सास फेरेर सहजतामा कर लिनु यथोचित हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करलाई हटाउने वा घटाउने भन्ने विषयमा लोकतान्त्रिक सरकारले बहुजन हितायमा तुरुन्त कदम चाल्नु पर्छ।
सरकारले इन्धनमा लगाएको कर अविलम्ब घटाउनका लागि ध्यान दिन अपरिहार्य छ। सत्ता सञ्चालनको साधारण खर्च धान्न धौ धौ भएको अवस्थामा जनतामाथि कर लगाउनु गम्भीर अन्याय हो । इन्धनको मूल्य वृद्धिले जनतालाई सास्ती र गोता थपेको हुँदा मूल्य समायोजन गरेर सरकारले राहत दिन आवश्यक छ। जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले सङ्कटमा सास फेरेर सहजतामा कर लिनु यथोचित हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करलाई हटाउने वा घटाउने भन्ने विषयमा लोकतान्त्रिक सरकारले बहुजन हितायमा तुरुन्त कदम चाल्नु पर्छ । लामो समयदेखि निगमभित्र जरा गाडिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट रोकी कर्मचारी कटौती गरी व्यवस्थापकीय कौशल देखाउने मौका छ । कर खारेज गर्दै राहत दिन सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाउनु पर्छ । सरकार स्वयम नाफाखोर बन्नुहुँदैन ।