सम्पादकीय /
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो पदीय भूमिकालाई रिचार्ज गर्न खोजेको छनक देखिएको छ । नेपाली राजनीतिलाई भद्रगोल बनाउने कम्पास शितल निवासमा निहित छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाउनु जायज थिएन् । मुलुकको राष्ट्रपति दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्नु पर्ने थियो तर नेकपा एमालेभित्रको ओली गुटको प्रवक्ता जस्तो देखिनु अशोभनीय भयो जो इतिहासमा कलङ्क भएर रहिरहने छ । न्युनतम तहमा भए पनि ओलीका गलत गतिविधिलाई खबरदारी गरेर प्रश्न मात्रै गरिदिएको भए पनि उनको सान अझ् चुलिने थियो तर त्यो मौका गुमिसक्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जाने पत्रमा तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्नु र त्यसको आयामिक असर के पर्छ भनेर विश्लेषण गर्न नसक्नुले नै पटकपटक राष्ट्रपति आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको आभास हुन्छ । मानौ शितल निवास सिंहदरबारको शाखा कार्यालय हो जहाँ जुनबेला जे काम पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गयो । शिलत निवासले मध्यरात मै पनि कार्यसम्पादन गरेका परिदृश्यले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीको खिल्ली उडाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जाने पत्रमा तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्नु र त्यसको आयामिक असर के पर्छ भनेर विश्लेषण गर्न नसक्नुले नै पटकपटक राष्ट्रपति आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको आभास हुन्छ । मानौ शितल निवास सिंहदरबारको शाखा कार्यालय हो जहाँ जुनबेला जे काम पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गयो । शिलत निवासले मध्यरात मै पनि कार्यसम्पादन गरेका परिदृश्यले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीको खिल्ली उडाएको थियो।
शितल निवासले गर्ने क्रियाकलाप, गतिविधि र निकाल्ने विज्ञप्तिले नेपाली राजनीतिमा अर्थ जरुर राख्छ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम प्रक्रिया र पद्धतिमा नै आधारित छ । संसद्का काम कर्तव्यमा गडबढी हुँदा रेफ्रीको भूमिका जरुर आवश्यक छ । संवैधानिक प्रावधानमा पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमालाई जोगाइ राख्नु पर्छ । सार्वभौम मुलुकको संविधानको पालक र संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्तित्वले पार्टीभित्रको गुटमा लटपटिनु निश्चय नै लज्जाको विषय थियो । सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायिक संस्थाले विधि र विधान विपरितका काम हुन भनेर संविधानले घोषित गरेको कुरामा पनि राष्ट्रपतिको सामान्य सुझबुझ नुहुनु मुलुकका लागि दूर्भाग्य सावित भएर नजिर बन्यो । संवैधानिक अवयवहरू घाइते हुँदा राष्ट्रपतिले मलम लगाउनु पर्ने दायित्व हो । सन्तुलन र नियन्त्रणका सवालमा पटकपटक नजरअन्दाज गर्दा मुलुक र नागरिकले सास्ती र हैरानी व्यहोर्नु परेको तथ्य पुरानो भएको छैन्।
संवैधानिक अवयवहरू घाइते हुँदा राष्ट्रपतिले मलम लगाउनु पर्ने दायित्व हो । सन्तुलन र नियन्त्रणका सवालमा पटकपटक नजरअन्दाज गर्दा मुलुक र नागरिकले सास्ती र हैरानी व्यहोर्नु परेको तथ्य पुरानो भएको छैन्।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर काकीले राष्ट्रपतिका कदमबारे सरकार गम्भीर भएको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन् । चानचुने संघर्षबाट वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना भएको होइन । यो व्यवस्थाका खातिर सेना र सुरक्षाकर्मीको होइन राजनीतिक दल र नागरिकहरूको अहम् भूमिका छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सजग र सचेत रहनुपर्छ । राष्ट्रपतिको वेमौसमी सक्रियता र कदमलाई सत्ता गठबन्धन र सरकारले पनि निगरानी राख्नुपर्छ । सक्रियता केवल राजनीति प्रेरित भयो भने फेरि पनि विरोधको बतास र विद्रोहको झण्डा सडकमा देखिने छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर पठाए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर नगरी सन्देशसहित फिर्ता पठाए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पुनः जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । दुवै सदनले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प छैन् । विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोध र्छ र संशोधन गरी पास गर्नुपर्ने अडान कायम नै छ।
चानचुने संघर्षबाट वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना भएको होइन । यो व्यवस्थाका खातिर सेना र सुरक्षाकर्मीको होइन राजनीतिक दल र नागरिकहरूको अहम् भूमिका छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सजग र सचेत रहनुपर्छ । राष्ट्रपतिको वेमौसमी सक्रियता र कदमलाई सत्ता गठबन्धन र सरकारले पनि निगरानी राख्नुपर्छ । सक्रियता केवल राजनीति प्रेरित भयो भने फेरि पनि विरोधको बतास र विद्रोहको झण्डा सडकमा देखिने छ ।
राष्ट्रपतिका काम र कदमले नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । केही तथ्यहरू जनमानमा मानक विम्ब भएर रहेका छन् । धर्म निरपेक्ष मुलुकमा राष्ट्रपतिले दरवारिया शैली अप्नाएर शक्तिपीठ जानका लागि सकड खाली गर्दा नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती सिर्जना भएको छ, कम्युनिस्ट चरित्रको वर्खिलाप भएको छ । २०७२ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा पशुपति विकास कोषलाई पहिलो महिनाको तलब दान दिने घोषणा विवादस्पद बन्यो । कापीकलम नपाएका स्कुले नानीलाई पहिलो महिनाको तलब बराबरको सामाग्री दिएको भए जयजयकार हुनेथियो । बम प्रुफ घर, १८ करोडको गाडी र महङ्गो गलैँचामा मोह राख्नु पनि सान्दर्भिक थिएन । गरिब देशका नागरिकको हालत र राष्ट्रपतिको विलासितालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्न वाध्य बनाएको छ।
२०७२ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा पशुपति विकास कोषलाई पहिलो महिनाको तलब दान दिने घोषणा विवादस्पद बन्यो । कापीकलम नपाएका स्कुले नानीलाई पहिलो महिनाको तलब बराबरको सामाग्री दिएको भए जयजयकार हुनेथियो । बम प्रुफ घर, १८ करोडको गाडी र महङ्गो गलैँचामा मोह राख्नु पनि सान्दर्भिक थिएन । गरिब देशका नागरिकको हालत र राष्ट्रपतिको विलासितालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्न वाध्य बनाएको छ।
यसघडी राष्ट्रपतिले सेनाका पूर्व सर्वोच्चहरू र कानुनविद्सँग अन्तरसम्वाद गर्नु राजनीतिक दृष्टिले शङ्काको ढोका खुलेको छ । षड्यन्त्रको पर्दा खुलेको वखत फेरि पनि मर्यादा र कदमा आँच आउने छ । यो मुलुकमा दुई कालकाल राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विराजमान हुने भाग्यशाली महिलामा जरुर विद्यादेवी भण्डारीको नाम र फोटो रहने छ । यद्यपि आफ्नै कार्यालयमा भए गरेका कमिकमजोरीको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मुलुक र आम नेपाली नागरिकसँग आत्मआलोचनाको सम्बोधन भएमा पदीय गरिमाको ग्राफ अझ उचो हुनेछ । शितल निवासको साख सखाप पार्ने शङ्कास्पद गतिविधि गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन् केवल संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशित गरेको छ ।