सम्पादकीय /
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको छेको पारेर राजनीतिक दलहरूले धमाधम घोषणपत्र छपाई र वितरण अभियान सुरु गरेका छन् । दलहरूले मतदाता रिझाउन सनातन शैलीमा नै घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन् । घोषणापत्र केवल मतदाताको आँखा छारो हाल्ने कागजी बाघ मात्रै भएको छ । हरेक निर्वाचनको मुखमा दलहरूले यसरी नै घोषणापत्र लेख्ने, छाप्ने र बाँड्ने गर्छन् तर निर्वाचन सकिएपछि घोषणापत्रको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । यो केवल औपचारिकता र कर्मकाण्डीय पद्धतिमा आधारित छ । घोषणापत्र मुताविक आफूले उठान गरेका मुद्धा संस्थागत गर्न दलको ध्यान कहिल्यै गएन्। मतदाताले घोषणपत्र पढेर पत्यार गर्ने विश्वासाको वातावरण कहिल्यै बनेन्, केवल यो झुटको खेती र जनता झुक्याउने जाली तमसुक वा सो सरह मात्रै बन्यो । यसको पुष्टि विगतको कार्यसम्पादनले नै गर्छ ।
घोषणापत्रमा मुलुकको मुहार फेर्ने र नागरिकको समृद्धिको कुरा लेखिए पनि महत्वकाङ्क्षी सपनामै सीमित रह्यो । चुनावी चहलपहलमा गुञ्जिएका नाराले नागरिकलाई आजित बनाएको छ । भाषणमा गरिएका कुराले सातु निल्न असमर्थ बनाएको छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था पतन भएपछि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमााले र माओवादीले नै सत्तामा आलोपालो रजाई गरे । घोषणापत्र त २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पनि जारी गरिएको थियो तर तीन दशकसम्म पनि घोषणापत्रको मर्मअनुसार सिन्को समेत भाँचेको देखिदैन् । घोषणापत्रमा ५ वर्षमा गर्न सकिने काम राख्नुको सट्टा ३० वर्षको कार्यसूची हुन्छ जसलाई जनताले पत्याउँदैनन् ।
पाँच वर्षमा देशलाई कायाँपलट गर्छौं भन्ने आश्वासनले मात्रै जनता उत्साहित नहुन सक्छन् । घोषणापत्रमा हरेक विषय समेटिएको छ तर गर्नुपर्ने धेरै काम छुटेका छन् । वास्तवमा नेपाली मतदाताको चाहना समान्य खालका छन् तर दलले ठूलाठूला सपना देखाएर नागरिकलाई हैरानी बनाएका छन् । सङ्कल्पपत्र, प्रतिवद्धतापत्र जस्ता उपनाम दिए पनि वास्तवमा घोषणापत्रले माखो मारेको छैन् ।
घोषणापत्र केवल आश्वासन मात्रै बनेको छ, स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्कको तुरुप हावा खाएको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा समेत कार्यान्वयनमा आएको छैन् । सरकारी र सार्वजनिक संस्थान ध्वस्त बनाएर निजीलाई पालनपोषण गर्नुले स्वार्थको पराकाष्ठा नाघेको छ । दैनिक २ हजारको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजिमा मुलुकबाहिर हिँडेका छन् । १० लाखलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुरा हावा सावित भएको छ । प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु¥याउने कुरालाई नेपाली मुद्रामा किन बताउन सक्दैनन् दलहरूले ? यो गम्भीर षड्यन्त्रमुलक कुरा हो । दोहोरो अङ्कमा कहिल्यै आर्थिक वृद्धिदर भएको छैन भने कसरी प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ ?
निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा तयार गरिने दस्तावेजका रूपमा हेरिने घोषणापत्रलाई मूलमन्त्र मान्नुपर्छ । आफ्नो कार्यदिशा र कार्ययाजना सत्तामा पुगेपछि कसरी लागु गर्ने भन्ने सवालमा यसले राजनीतिक दललाई सहयोग पनि गर्छ । घोषणापत्रमा उठान भएको विषयको जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । झुटको पुलिन्दा बन्नु आफैमा दूर्भाग्य हो ।चुनावी महौल तताउन गरिने भाषण र घोषणापत्रमा अन्तर हुनुपर्छ । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए भएनन् त्यसको पनि समीक्षा आवश्यक छ । यथार्थतामा आधारित घोषणापत्रले मतदाताको मन जित्छ भने हावादारी कुराले खिसीटिउरीको वातावरण सिर्जना गर्छ । १५ खर्वको सानो अर्थतन्त्र चलायमान मुलुकमा सय खर्बको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ सचेत मतदाताले प्रश्न अवश्य गर्नुपर्छ । घोषणापत्र अनुरुप काम भयो कि भएन भनेर पनि सिंहावलोकन गर्नु जरुरी छ । घोषणापत्रलाई मतदाताको मत तान्ने माध्यम मात्रै बनाउनु हुँदैन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ५ वर्षसम्म घोषणापत्रमा जारी गरिएका कुरा र कामको वास्ता गर्दैनन् । आफू निवर्तमान हुने सङ्घारमा आइपुग्दा त्यसको समीक्षा र प्रगति विवरणसमेत सार्वजनकि गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । नागरिकले प्रश्न उठाए भने नाजवाफ भइने भयले सताइरहेको हुन्छ । समग्रमा दलले जारी गरेका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा केवल यो कागजी फूल जस्तो सावित भएको छ भने हिजोका सामन्तहरूले बनाउने जाली तमसुकभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् । घोषणापत्र केवल बेइमानले गर्ने झुटको खेती भएको छ ।
पाँच वर्षमा देशलाई कायाँपलट गर्छौं भन्ने आश्वासनले मात्रै जनता उत्साहित नहुन सक्छन् । घोषणापत्रमा हरेक विषय समेटिएको छ तर गर्नुपर्ने धेरै काम छुटेका छन् । वास्तवमा नेपाली मतदाताको चाहना समान्य खालका छन् तर दलले ठूलाठूला सपना देखाएर नागरिकलाई हैरानी बनाएका छन् । सङ्कल्पपत्र, प्रतिवद्धतापत्र जस्ता उपनाम दिए पनि वास्तवमा घोषणापत्रले माखो मारेको छैन् । लोकतन्त्रमा दलको विकल्प छैन् तर दल र तिनका नेतालाई जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी अवश्य बनाउनु पर्छ । लेखिएका, बोलिएका कुराहरू व्यवहारमा रूपान्तरण नभएसम्म दल र नेताले चुनाव त जित्लान तर देश र जनता भने सधैंसधैं हारिरहने छन् । दलका घोषणपत्रहरू अत्यास लाग्दो छ, झुटको पुुलिन्दा छ, पत्याउन लायक छैन्, फोस्रा नारा खचाखच छन्, सुशासन र पारदर्शिताको अभाव छ, पुरानो किताबलाई केवल गातो हाले जस्तो छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ५ वर्षसम्म घोषणापत्रमा जारी गरिएका कुरा र कामको वास्ता गर्दैनन् । आफू निवर्तमान हुने सङ्घारमा आइपुग्दा त्यसको समीक्षा र प्रगति विवरणसमेत सार्वजनकि गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । नागरिकले प्रश्न उठाए भने नाजवाफ भइने भयले सताइरहेको हुन्छ । समग्रमा दलले जारी गरेका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा केवल यो कागजी फूल जस्तो सावित भएको छ भने हिजोका सामन्तहरूले बनाउने जाली तमसुकभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् । घोषणापत्र केवल बेइमानले गर्ने झुटको खेती भएको छ ।
घोषणापत्रलाई केवल कर्मकाण्डीय नबनाइ ५ वर्षमा गरिने कामलाई मिहिन पारामा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । जे जे काम गर्नका लागि अर्थतन्त्र र स्रोत साधनले भ्याउँछ त्यसलाई नै उल्लेख गर्नुपर्छ । इच्छाशक्तिले गर्ने कामका लागि बजेट आवश्यक हुँदैन् । नियमित गर्ने कामको सूचीलाई ठेलमठेल बनाउनु जायज छैन् । घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा पत्याउन लायक नभएकै कारण दल र उम्मेद्वारलाई विश्वास गर्न कठिन छ । कथनी र करणीमा तालमेल नमिल्दा घोषणापात्र केवल कागजी फूलजस्तै भएका छन् । जारी भइसकेको घोषणपत्रका प्रति वफदार बनेर त्यस मुताविक काम गर्नु दलको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । सत्तामा पुगेपछि घोषणापत्रलाई धोती लगाई दिने परिपाटीको अन्त्य हनुपर्छ ।
घोषणापत्र जारी गरेर चुनाव जित्नेहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेर नगर्नुपर्ने काम ज्यादा गर्दा केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दैन्दिन गर्नुपर्ने काम नै हुँदैन भने गर्न नसक्ने र नागरिकले पत्याउन नसक्ने काम गर्छु भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो । घोषणापत्र देखाउने दाँत हुँदा स्वम् जारी गर्ने दललाई पनि यसमा विश्वास छैन् । आशा, सपना र झुटको पुलिन्दाका भरमा चर्को भाषण गरेर जनताको हुर्मत लिने पञ्चायती परिपाटी अधावधि छ । राजनीतिक प्रणाली उन्नत भएका मुलुकमा घोषणपत्र आफैमा एउटा प्रतिवद्धाको दस्तावेज हो । निश्चित समयावधिमा शासनबाट बाहिरिदाँ आफ्ना योजनालाई मूर्त रूप दिएको दावी गर्ने प्रमाणिक आधार हो ।
घोषणापत्रलाई केवल कर्मकाण्डीय नबनाइ ५ वर्षमा गरिने कामलाई मिहिन पारामा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । जे जे काम गर्नका लागि अर्थतन्त्र र स्रोत साधनले भ्याउँछ त्यसलाई नै उल्लेख गर्नुपर्छ । इच्छाशक्तिले गर्ने कामका लागि बजेट आवश्यक हुँदैन् । नियमित गर्ने कामको सूचीलाई ठेलमठेल बनाउनु जायज छैन् । घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा पत्याउन लायक नभएकै कारण दल र उम्मेद्वारलाई विश्वास गर्न कठिन छ । कथनी र करणीमा तालमेल नमिल्दा घोषणापात्र केवल कागजी फूलजस्तै भएका छन् । जारी भइसकेको घोषणपत्रका प्रति वफदार बनेर त्यस मुताविक काम गर्नु दलको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । सत्तामा पुगेपछि घोषणापत्रलाई धोती लगाई दिने परिपाटीको अन्त्य हनुपर्छ ।
