सुचना, समाचार र मनोरन्जन

खोप मै छ होप

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

दुई महिनाको बन्दाबन्दीपछि पनि कोरोनाको साङ्लो तोडिएको छैन् । न त जोखिमको ज्वरो घटेको छ । महामारी अझै समुदाय स्तरमा घुमफिर गरिरहेको छ । रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खोपमा नै होप छ । भारतले एकै दिन ८० लाख नागरिकलाई खोप दिएर विश्वलाई नै चकित पारिदियो । नेपालले ८ हजार जनतालाई खोप लगाउन किन आनकान गरिरहेको छ ? प्रश्न नागरिकले उठान गरिसकेका छन् । दुई खेप कोरोनाको लहर आइसक्यो तीन जना स्वास्थ्यमन्त्री आएगए । खै त खोपका लागि कार्यविधि र कार्य योजना ? अनुदानमा आएको भ्याक्सिन लगाएको भरमा सरकारी दायित्व पूरा हुँदैन् । आफ्नै पहल र प्रयासमा खोप खरिद गरेर भए पनि मानव पूँजीको संरक्षण र जर्गेना गर्न सरकारको लोसेपन देखियो । स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला एवम् कमिसनको चक्करले वास्तविक चरित्र उद्घाटन भएको छ ।

खोपमा पनि राजनीति घुसेको छ । आफन्त, नातागोता, आसेपासे र पहुँचवालको एकक्षत्र रजाईंको रजगज चलेको छ । खोप लगाएकाहरूको मन गदगद होला तर खोपको पर्खाइमा रहेकाहरूको मनमा हुट्हुटी चलेको छ । यसरी खोपको राजनीतिले सामन्तवादलाई टेवा दिएको छ । कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति सरकारी नीति तथा निर्णयानुसार २०७७ साल माघ १४ गते विभिन्न चरणमा खोप अभियान सञ्चालन भयो । कोरोनाको अग्रमोर्चामा खटिएकालाई लक्षित गरिएको अभियान पश्चात् जेष्ठ नागरिकलाई पहिलो डोज दिएर दोस्रो डोजको पासो थापेर राखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७८ जेठ १८ गतेको निर्णयानुसार जेठ २५ गते ७७ जिल्लामा नै ‘भेरोसेल’ खोपको पहिलो मात्रा सञ्चालन भएको थियो । २१ देखि २८ दिनको अन्तरालमा असार २२ देखि भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउनका लागि जनस्वास्थ्य विभागले परिपत्र जारी गरेको छ । यसमा पहिलो मात्रा लगाएका खोप कार्ड हुनेहरू परेका छन् ।

खोप ल्याउने प्रक्रिया र पद्धतिको थालनी नै नगरी आशाखेती गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक नागरिकसँग झुट बोलेका छन् । ओलीको बोलीमा भर छैन् भन्ने पुष्टी भएको छ । तीन महिनाभित्रै सबै नेपालीले भ्याक्सिन लगाउँछन् र निर्वाचनमा जान्छन् भन्ने ओलीको बोली फगत् पानीको फोका जस्तो सावित भयो । नागरिकलाई निराश बनाउनु र उखान टुक्काले हैरानी सिर्जना गर्नु केवल उनको दैनिकी भएको छ । समकक्षीलाई कटाक्ष गरेर उनको शासकीय समय बर्वाद भएको छ ।

विश्वासको मत नै नलिएको सरकारले खोपका लागि दिएको वचनमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । ‘ढाँटको निम्तो खाएपछि मात्रै पत्याउनु’ भन्ने आहान चरितार्थ भएको छ । भानुभक्त ढकाल, ह्रदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्यमन्त्रीको बधाई र शुभकामना खाए तर खोपका लागि ठोस काम गर्न चुके । राजनीतिक लाभका लागि जस लिन खोजे पनि आश्वासन र दाबी पत्यार लाग्यो भएन् । खोप ल्याउने प्रक्रिया र पद्धतिको थालनी नै नगरी आशाखेती गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक नागरिकसँग झुट बोलेका छन् । ओलीको बोलीमा भर छैन् भन्ने पुष्टी भएको छ । तीन महिनाभित्रै सबै नेपालीले भ्याक्सिन लगाउँछन् र निर्वाचनमा जान्छन् भन्ने ओलीको बोली फगत् पानीको फोका जस्तो सावित भयो । नागरिकलाई निराश बनाउनु र उखान टुक्काले हैरानी सिर्जना गर्नु केवल उनको दैनिकी भएको छ । समकक्षीलाई कटाक्ष गरेर उनको शासकीय समय बर्वाद भएको छ । नेताहरूमा बचनको पक्का हुने संस्कारको आवश्यकता खट्किएको छ । महामारीको उपचार खोपमा गरिएको ढाँटछल र कपटपूर्ण व्यवहार गम्भीर अपराध हो । बन्दाबन्दीले घरभित्रै थुनिएका आफ्ना नागरिक खोपको प्रतीक्षामा छन् भन्ने सामान्य ज्ञान पनि सरकारले राख्न सकेको छैन् ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रले खोप खरिदकामा देखाएको कमिसन खेल तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीले देखेका थिए । खोपका खरिदार विचौलियाले सरकारलाई नै धोती लाइदिए । सरकार कारवाही गर्न असमर्थ भयो । दाताले अनुदानमा दिएका भ्याक्सिनमा केही समय राम रमिता भए पनि यथार्थमा आफ्नै पहल र प्रयास खोप ल्याउन भएको रहेनछ भन्ने सत्य सतहमा आयो । जेष्ठ नागरिकका लागि अनुदानमा आएको खोप आफन्तले लगाए पछि नागरिक निराश हुनुपर्ने वातावरणको सिर्जना भएको हो ।

खोप आउँदैछ भन्ने ठूलो हल्ला गर्ने तर काममा सिन्को नभाँच्ने परिपाटीले जनता दिक्दार भएका छन् । मानौं राष्ट्रपतिले पत्राचार गरेका भरमा खोप आउने भए विधि र व्यवस्थापन किन चाहिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले चिठी त पठाइन तर जवाफ आयो आएन अत्तोपत्तो छैन् । टेलिफोन वार्ता त भयो तर उत्तर के आयो ? खोप खरिदका लागि सामान्य पहलसमेत भएको रहेनछ भन्ने पोल स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खोलेको छ । महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटला गर्नु, गुणस्तरहीन सामान ल्याउनु नागरिकप्रतिको घात हो । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रले खोप खरिदकामा देखाएको कमिसन खेल तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीले देखेका थिए । खोपका खरिदार विचौलियाले सरकारलाई नै धोती लाइदिए । सरकार कारवाही गर्न असमर्थ भयो । दाताले अनुदानमा दिएका भ्याक्सिनमा केही समय राम रमिता भए पनि यथार्थमा आफ्नै पहल र प्रयास खोप ल्याउन भएको रहेनछ भन्ने सत्य सतहमा आयो । जेष्ठ नागरिकका लागि अनुदानमा आएको खोप आफन्तले लगाए पछि नागरिक निराश हुनुपर्ने वातावरणको सिर्जना भएको हो । कथम कदाचित ‘डेल्टा प्ल्स’ भेरिएन्टको तेस्रो लहरले लपेटेमा त्यसघडी पछुताउनुको विकल्प छैन् ।

सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई १० लाख डोज खोपको पैसा बुझाएर पनि खोप नआउँदा ‘दालमा कुछ छ’ भन्ने प्रमाणित भइसेको छ । शक्तिशाली मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाएपछि मात्रै अन्यत्र पठाउने रणनीति छ । गरीव देशले पालो पर्खनै पर्ने वाध्यता र सीमा छन् । आखिरी फागुनमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका १४ लाख नागरिक दोस्रो डोज कुरेर बसेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा ७ लाखले डबल डोज लगाएका छन् भने १५ लाखले पहिलो डोज मात्रै । खोप नै नलगाएका नागरिकलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको छ । ऐन बखतमा खोप खरिदका लागि जाँगर देखाएको भए । ६ हजार नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । अब खोपका गफ केवल ललीपप जस्तो भएको छ ।

नागरिकले कोरोनालाई जिते भने नै त नेताले चुनाव जित्लान । निर्वाचनको रोइलो भन्दा भ्याक्सिन किन्ने इच्छाशक्ति देखाऊ । नागरिक निर्वाचन भन्दा भ्याक्सिन चाहेका छन् भन्ने जनभावना बुझ्ने हो भने सरकारले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकारलाई विधि र व्यवस्थापन गरेर मन जित्ने अवसर छ । खोप खरिद कुनै काण्डमा बद्लिनु मनासिव छैन् ।

खोपका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अल्छी गर्ने, राष्ट्रपति भण्डारीले भण्डारण गर्ने जाँगर देखाए पनि बर्षादको भल जस्तो भयो । कोभिसिल्डमा ४२ करोड कमिसनको ¥याल चुहेपछि खोप नै आएन । १० प्रतिशतको माग गर्ने विचौलियालाई किन कारवाही हुन सकेन ? असारभित्रै चीनबाट २० लाख डोज ल्याउने भेरोसेल खोप ५५ वर्ष माथिका नागरिकलाई दिने घोषणा छ । यसको कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जेनतेन रेमिट्यान्सबाट चलेको देशलाई खाडी मुलुकले खोप नलगाएका नेपाली नागरिकलाई काममा नलिने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिक खोपको सरकारी अभियानमा परेका छैनन् । यसले भ्याक्सिन पाटपोर्टको मान्यता विकसित भएको छ ।

खोप खरिदका लागि अब गफ मात्रै कामयावी हुँदैन । जनता जोगाउन पनि खोप खरिदको कार्यविधि बनाऊ एक महिनाको तबलभत्ता मात्रै भए पनि खोप किन्नका लागि पर्याप्त बजेट हुन्छ । नागरिकले कोरोनालाई जिते भने नै त नेताले चुनाव जित्लान । निर्वाचनको रोइलो भन्दा भ्याक्सिन किन्ने इच्छाशक्ति देखाऊ । नागरिक निर्वाचन भन्दा भ्याक्सिन चाहेका छन् भन्ने जनभावना बुझ्ने हो भने सरकारले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकारलाई विधि र व्यवस्थापन गरेर मन जित्ने अवसर छ । खोप खरिद कुनै काण्डमा बद्लिनु मनासिव छैन् । सुशासन र पारदर्शितासहित खोप ल्याउने कुरा खोपडीमा घुस्न ढिलो गर्नुहुँदैन, जसले जिम्मेवारी बोध गराउँछ । जनस्वास्थ्यका सवालमा सरकार गम्भीर भएर मात्रै पुग्दैन जवाफदेही हुनै पर्छ । खोप कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर ढुक्कले दिनु नै सरकारको सक्षमपन हो ।

कमेन्ट्स
Loading...