सुचना, समाचार र मनोरन्जन
Tiger Cup

पसिना बेच्न पासपोर्ट देऊ

सम्पादकीय /

रहरले भन्दा कहरले मुलुकबाहिर जाने नेपालीको हुल ठूलो छ । गरिखाने मेसोका लागि दैनिक पन्ध्रयस बढी युवाहरू स्वदेशमा पसिना बगाउने ठाउँ नपाएर पाताल भासिन्छन् । पसिना बेच्नका लागि पासपोर्ट चाहिन्छ तर सरकार यसैलाई रमिता बनाउन चाहन्छ । सौखिनहरू घुमघाम र हुनेखानेहरूका सन्तान पढाइको वहानामा विदेश जान्छन् आखिर तिनीहरूलाई पनि पासपोर्ट नभइ हुँदैन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पसिना बेच्नु त्यति सजिलो छैन् । पासपोर्ट लिन घरदेशमै सास्ती र गोता पाउनेले परदेश पुगेपछि पाउने कष्ट आफ्नो ठाउँमा छ । यो मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ, त्यसैको मातहतमा राहदानी विभागको होर्डिङबोर्ड छ । त्यहाँ पासपोर्ट लिने युवाहरूको लाम, भीड र ठलमठेलको दृश्यले देशको हालत कस्तो छ भन्ने झल्काउँछ।

युवाको हलुलाई रोक्न छेक्न नसक्ने सरकार कमसेकम एक थान पासपोर्ट दिन पनि सक्दैन । केवल गोता र सास्ती दिन्छ। सरकारी सेवाप्रवाहको कन्तविजोगले दिनका दिन भीडभाड बढाएको छ । राहदानी लिन राजधानी आएका युवाको महङ्को बसाइ र पर्खाइले वितृष्णाको सगरमाथा ठडिएको छ । ई पासपार्ट दिन्छु भन्ने सरकारले थप दुःख दिएको छ । सेवाग्राहीको समयलाई वर्वादीमा रूपान्तरण गर्न रुचाउने सरकारी कर्मचारीको परिपाटीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । राहदानी विभागको यो चरम अकर्मण्यता हो । सेवा प्रवाहमा अनलाइनको हवला दिए पनि व्यवहरमा युवालाई लाइन लगाइएको छ । दैनिक ६ हजारको हाराहारीमा पासपोर्ट वितरण गर्ने विभागले १० हजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने कार्यविधि लागु गर्न आवश्यक छ।

सरकारले नागरिकसँग कर लिएपछि सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउने दायित्व हो तर सरकार हरदिन चुकिरहेको छ । सेवा केन्द्रहरू व्यापारिक अड्डा जस्ता हुँदा समय र पैसाको वर्वादी भएको छ । सार्वजनिक सेवाको परिपाटी भ्रदगोल भएको छ । कन्तविजोगको पराकाष्ठा हरेक सरकारी सेवाकेन्द्रमा देखिँदा अत्यास लाग्दो अवस्था छ । पासपोर्ट वितरणमा सरकारी अस्तव्यस्तताले युवाहरूमा उदासिनता देखिएको छ । सेवा दिन नसक्ने सरकारी अड्डाले सामान्य क्षमायाचना समेत माग्दैन् । हरेक सरकारी अड्डामा घन्टौं लाइन बस्नु परेको छ । जमाना अनलाइनको छ तर लाइनमा बसेर श्रम गर्ने समयको वर्वादी भएको छ ।

राहदानी विभागलाई भोलिका दिनमा भीड थाम्न गारो भएर प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नु प¥यो भने केवल लाजको पसारो हुनुेछ । दूरदराजका नागरिक विद्युतीय राहधानीका लागि राजधानी आउँदा र जाँदाको खर्चको कुनै लेखाजोखा छैन् ।चुनावी भाषणमा रोजगारको कुरा जोडतोडका साथ उठाउने राजनीतिक दलले यस्तो भीडलाई कहिले सम्बोधन गर्ने ? राहदानी बेचेर पालिने सरकारले मुलुकमा रोजगारी कहिले सिर्जना गर्ने ? रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलाउने मुलुकले निमेकीकरणबाट कहिले पार पाउने ? नागरिक वडापत्रमुताविक सेवामा विलम्ब भए सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति मागे भने के जवाफ दिने ? यस्ता आधारभूत प्रश्न जवाफ सरकारले दिनै पर्छ ।

अनलाइन सोव दिने कर्मचारी सर्भरले काम गरेन भनेर चिया खान निस्केपछि सेवा ग्राही थप हैरानीमा परेका छन् । सरकारी कार्यालयमा मात्रै सर्भरले किन काम गर्दै भन्ने कुराको खोजी आवश्यक छ । दैनिक हजारको हाराहारीमा नागरिक आउँछन् मुस्किलले सय जनाले सेवा पाउँछन् । कामको चाप दिनप्रतिदिन थपिएको छ व्यवस्थापन नाजुक छ । सेवाग्राहीको भीड थामिनसक्नु हुँदा पनि सरकारको आँखा खुल्दैन्। राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा विद्युतीय राहदानीका लागि मध्यरातदेखि लागेको लाइन र घुईंचो हेर्दा कर तिरेर थप सास्ती सेवाग्राहीले पाएका छन् । पासपोर्ट लिने सेवाग्राही त्यहाँ पुगेपछि थप निराश हुन्छन् । भीडमा दुई थरि पुस्ता देखिएका छन् । श्रमबजारमा पसिना बेचेर रेमिट्यान्स पठाउने वर्ग र मुलुकको धन पैसो वैदेशिक अध्ययनका लागि खर्चने वर्ग ।

सरकारले नियम र निर्णय गर्ने तर सर्वसुलभ सेवा दिन नसक्ने भएकाले सेवाग्राही मारमा परेका छन् । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाएर सेवा केन्द्र भरपर्दो बनाएर सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न महानिर्देशक र विभागले दिल दिनै पर्छ । सेवाप्रवाहमा नागरिकको सेवा सन्तुष्टीको मापनका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पहुँच कुन स्तरको छ ख्यान गर्नुपर्छ । राहदानी विभागलाई भोलिका दिनमा भीड थाम्न गारो भएर प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नु प¥यो भने केवल लाजको पसारो हुनुेछ । दूरदराजका नागरिक विद्युतीय राहधानीका लागि राजधानी आउँदा र जाँदाको खर्चको कुनै लेखाजोखा छैन् ।चुनावी भाषणमा रोजगारको कुरा जोडतोडका साथ उठाउने राजनीतिक दलले यस्तो भीडलाई कहिले सम्बोधन गर्ने ? राहदानी बेचेर पालिने सरकारले मुलुकमा रोजगारी कहिले सिर्जना गर्ने ? रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलाउने मुलुकले निमेकीकरणबाट कहिले पार पाउने ? नागरिक वडापत्रमुताविक सेवामा विलम्ब भए सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति मागे भने के जवाफ दिने ? यस्ता आधारभूत प्रश्न जवाफ सरकारले दिनै पर्छ । विचौलियाले मोटो रकम लिएर काम गर्ने भएपछि पालो पर्खनेहरूको अर्को तनाव सिर्जना हुन्छ।

मुलुकमा गरिखाने उपाय नभएपछि राहदानी लिएर श्रम बजारमा पसिना बगाउन जाने युवाको हुर्मत लिने अधिकार राहदानी विभागलाई छैन् । भोलि यिनै युवाले प्रश्न उठाए भने त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । जब सेवाग्राही सार्वजनिक सेवा लिँदा असन्तुष्ट हुन्छन् त्यसबेला चरम खिन्नता उत्पन्न हुन्छ त्यसले घृणा र विद्रोहको भाव सिर्जना गर्छ भन्ने तर्फ राहदानी विभागले चिन्तन गर्न आवश्यक छ।

सरकार आफ्ना नागरिकलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ भन्ने प्रतिविम्बन नै असल शासनको सूचक हो । यसले शासकीय शैली र राजनीतिक नेतृत्वको मुहारलाई उज्यालो बनाउने काम पनि गर्छ । सरकारी सफलताको मापन गर्ने आधार पनि भएकाले गुणस्तरीय सेवा दिन ध्यान दिनुपर्छ । मुलुकमा गरिखाने उपाय नभएपछि राहदानी लिएर श्रम बजारमा पसिना बगाउन जाने युवाको हुर्मत लिने अधिकार राहदानी विभागलाई छैन् । भोलि यिनै युवाले प्रश्न उठाए भने त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । जब सेवाग्राही सार्वजनिक सेवा लिँदा असन्तुष्ट हुन्छन् त्यसबेला चरम खिन्नता उत्पन्न हुन्छ त्यसले घृणा र विद्रोहको भाव सिर्जना गर्छ भन्ने तर्फ राहदानी विभागले चिन्तन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले लामो भीडभाडलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि अस्थायी सेवा केन्द्र थप्ने, कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयको अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउने, सिफ्ट सिस्टम लागु गर्ने, शनिबार र सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि काम गर्ने, टोकन प्रणाली लागु गरेर सेवा दिने हो भने सेवाग्राहीले सहजता महसुस गर्ने थिए ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राहधानी विभागको चरम लापरवाहीले नागरिकलाई सास्ती थपिरहेको छ । प्रविधिले फड्को मारिसक्यो तर सेवा दिने परिपाटी सनातन शैलीको हुँदा कार्यालयको शाखमा ह्रास आएको छ विश्वास र भरोसा गिर्दो छ । सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको छ । समयमा कार्यसम्पादन नहुँदा झमेला थपिएको छ । सरकारले लामो भीडभाडलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि अस्थायी सेवा केन्द्र थप्ने, कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयको अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउने, सिफ्ट सिस्टम लागु गर्ने, शनिबार र सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि काम गर्ने, टोकन प्रणाली लागु गरेर सेवा दिने हो भने सेवाग्राहीले सहजता महसुस गर्ने थिए । सरकारी कर्मचारी नागरिककको करबाट पालिएका छन् । सेवकको भावना कम र मालिकको सोच बढी भएकाले अल्झाउने, झुलाउने र ढिलासुस्ती गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहको सुधार पहिलो शर्त हो । सुधारको पहल सेवा केन्द्रले नगरी नहुने काम हो । लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकलाई सङ्घीयताको अभ्यास भएको आभास दिनुपर्छ । विभागमा सेवाग्राही उभिने ठाउँ समेत छैन् । दैनिक २ करोड राजश्व उठाउने अड्डाले सेवासुविधा दिन चुक्नु हुँदैन । राजधानीले राहदानी वितरणमा गरेको राजनीति अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

रोजगारीको मौलिक हकलाई वर्खिलाप गर्न सरकारलाई छुट छैन् । राहदानी विभागले आफ्नो कमजोरी, गैरजिम्मेवारी र लाचारीको ढाकछोप गरेर मात्रै उम्किन मिल्दैन् । राजश्व तिरेर दिने चिजमा त यस्तो छ निःशुल्क दिने चिजमा कति घोटाला होला कुनै अनुमान गर्न सकिदैन् । द्रूतसेवा केवल बोलीमा मात्रै होइन व्यवहारमा देखिनु पर्छ । राहदानी विभागले युवाको लाइनमा रमिता हेरेर बस्न मिल्दैन् । आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति थपेर भए पनि व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, अन्यथा नागरिकबाट चर्को कर र सेवा शुल्क लिनुको कुनै औचित्य हुँदैन् ।

रोजगारीको मौलिक हकलाई वर्खिलाप गर्न सरकारलाई छुट छैन् । राहदानी विभागले आफ्नो कमजोरी, गैरजिम्मेवारी र लाचारीको ढाकछोप गरेर मात्रै उम्किन मिल्दैन् । राजश्व तिरेर दिने चिजमा त यस्तो छ निःशुल्क दिने चिजमा कति घोटाला होला कुनै अनुमान गर्न सकिदैन् । द्रूतसेवा केवल बोलीमा मात्रै होइन व्यवहारमा देखिनु पर्छ । राहदानी विभागले युवाको लाइनमा रमिता हेरेर बस्न मिल्दैन् । आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति थपेर भए पनि व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, अन्यथा नागरिकबाट चर्को कर र सेवा शुल्क लिनुको कुनै औचित्य हुँदैन् । नागरिकका लागि सरकारले सेवा दिएको छ भन्ने सन्देश दिन पनि अविलम्ब पासपोर्ट लिनेको लाइन, जाम र ठेलमठेललाई व्यवस्थित गरोस् । पसिना बेच्न जानेका मनमा माटोको ममता कायम रहोस् । पासपोर्ट सास्ती कम गर्न परराष्ट्रको पहल ढिलो हुुनु हुँदैन् । अतिशय दुःखले नागरिकको मन कुँडिन सक्छ सरकार संवेशनशील हुनुको विकल्प छैन् ।

कमेन्ट्स
Loading...