सुचना, समाचार र मनोरन्जन
Tiger Cup

अब भाषण होइन भान्सा सुधार

सम्पादकीय

बजार भाऊको ग्राफले नागरिकको मुटुमा तीर हानेको छ । कृत्रिमा अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउनु, कालोबजारी गर्नु, म्याद गुज्रिएका सामान बेचविखन गर्नु, खाद्य समाग्रीमा मिसावट गर्नु अपराध त हुँदै हो व्यवसायिक आचारसंहिता विपरित छ । ऐन मौकामा नाफाखोरहरू वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गरेर उपभोक्ताको गोजी निचोर्न उद्यत छन् । सरकारले महङ्गी नियन्त्रण, बजार अनुगमन र नियमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ग्याँसको सिलिन्डरमा भनिए जति तौलको ग्याँस छैन् । पानीका जार किराको खानी बनेका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको लेपन छ । मिठाईमा अखाद्य रङको रजगज छ । खाद्य सामाग्री म्याद गुज्रिएका सडल छन् । आयतित वस्तुको दररेट दोब्बर छ । यस्तो क्रियाकलाप गर्ने कालाबजारीलाई कडाभन्दा कडा सजायँ र जरिवाना नहुँदा उनीहरूको मनोबल झन् उचो भएको छ ।

ग्याँसको सिलिन्डरमा भनिए जति तौलको ग्याँस छैन् । पानीका जार किराको खानी बनेका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको लेपन छ । मिठाईमा अखाद्य रङको रजगज छ । खाद्य सामाग्री म्याद गुज्रिएका सडल छन् । आयतित वस्तुको दररेट दोब्बर छ ।

महङ्गीको समस्या मौसमी होइन पञ्चायतकालदेखि कै हो । सरकार यस विषयमा जानकार भएर पनि ठेकेदारको चङ्गुलमा परिरहन्छ । नियन्त्रण र अनुगमन गर्न असमर्थ हुँदा गणतन्त्रको हवाला दिइरहन्छ । ‘रातो राम्रो गुलियो मिठो’ यो उक्ति नेपाली समाजमा चलिरहेको छ । विभागले बजार अनुगमनको काम लोसे पारामा थाल्यो । देखावटी मार्काको मौसमी अनुगमनले माखो मारेन् । देखावटी अनुगन गर्ने विभागले आफ्ना कर्मचारीलाई मोजाहिज्जाबाट माथि उठाउन निर्देशन मात्रै दिएर हुँदैन गल्ती गरेमा निलम्बन गर्न समेत अग्रसर हुनुपर्छ । व्यापारीले आफ्नो वस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा नाफा खोज्नु स्वभाविक हो तर उपभोक्ताको चरम दोहन गर्नु अपराध हो । २० प्रतिशतभन्दा बढीको मार्जिन सरासर कालोबजारी हो ।

दुनियाँमा खाद्य सामाग्रीको गुणस्तर मापन गरेर सामान बजार र उपभोक्ताको दैलोसम्म पु¥याउन संस्कार छ । नेपालमा बजारबाट सामान उठाएर गुणस्तर मापन गर्ने गलत काम भइरहेको छ । प्रणाली चुस्त दुरुस्त नबन्दा र प्रद्धति निर्माण नहुँदा उपभोक्ता पैसा तिरेर बजारबाट विष किन्न विवश छन् ।

उत्पादक कम्पनी र थोक विक्रेताले बजारमा रहेको म्याद नाघेका समान उठाएर नयाँ दिनुको सट्टा पुरानै सामानलाई ‘रिलेबलिङ’ गर्नु व्यवसायिक आचारसंहिता विपरितको चरम वदनियत हो । नयाँ मिति टाँसेर पुरानो माल बेच्नेलाई कारवाही गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन् । सरकारी तवरबाट गरिने अनुगमन बढाएर दण्ड जरिवाना आवश्यक छ । केही व्यापारीले निजी स्वार्थका लागि गलत काम गर्दा समग्र उद्यगी व्यापारीको शाख गिर्ने छ । छाता सङ्गठनले यसमा सचेत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।दुनियाँमा खाद्य सामाग्रीको गुणस्तर मापन गरेर सामान बजार र उपभोक्ताको दैलोसम्म पु¥याउन संस्कार छ । नेपालमा बजारबाट सामान उठाएर गुणस्तर मापन गर्ने गलत काम भइरहेको छ । प्रणाली चुस्त दुरुस्त नबन्दा र प्रद्धति निर्माण नहुँदा उपभोक्ता पैसा तिरेर बजारबाट विष किन्न विवश छन् । कृषि प्रधान देश नाम मात्रैको छ, रैथाने खानालाई माया गर्ने सिकाइएको छैन् । बजारदेखि थालसम्म पुग्ने खाना सबै आयतित छन् ।

उपभोक्ता स्वयम् आफ्नो गोजीको पैसा वस्तु तथा सेवामा अनुवादमा गर्दा चनाखो हुनैपर्छ । खरिदपूर्व नै वस्तुको मूल्यसूची, उत्पादन मिति, म्याद सकिने समय हेरेर मात्रै गुणस्तरीय सामान लिन चेतनशील हुुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड हुँदा सरकार वेखबर बनेको छ । सरकारी पहल मात्रै कामयावी नहुँदा आम उपभोक्ता सचेत रहनुको विकल्प छैन् । उपभोक्ता हकहितमा काम गर्ने संघसंस्था र तालुकदार निकायले बजार अनुगमनलाई मागी खाने भाँडो नबनाइ कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । वाणिज्य विभागको सक्रियता र क्रियाशीलता खट्किएको छ । दोषीलाई सजाय गरेको सूचना बाहिर नआएसम्म ठगिएका उपभोक्ता विश्वस्त हुनुसक्दैनन् । सामूहिक सचेतनाको खाँचो सधै जीवन्त छ । संयुक्त प्रयास र अभ्यासले नै कालोबजारीको दूर्गन्धलाई न्यनीकरण गर्न सरकार अग्रसर बन्नुपर्छ ।

मूल्यवृद्धिको बाहिरी कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव हो भने आन्तरिक कारणमा सरकारको करनीतिको कडाइ हो । बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार चुक्दा व्यापारीहरूको मनोमानी बढेको छ भने विचौलिया र दलालले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा उपभोक्ताहरूलाई महङ्गीको सास्ती थपिएको छ ।

उदार पुँजीवादी व्यवस्थाले हाम्रो उत्पादनलाई ध्वस्त बनाइसकेको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको चक्रमा गडबढी भयो भने मुलुक टाट पल्टन समय लाग्दैन् । निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनलाई बढाउने योजना अलपत्र परिरहेको छ । दूध र मासुमा आत्मनिर्भर भएको हवाला दिए पनि मनपरी मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको बाहिरी कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव हो भने आन्तरिक कारणमा सरकारको करनीतिको कडाइ हो । बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार चुक्दा व्यापारीहरूको मनोमानी बढेको छ भने विचौलिया र दलालले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा उपभोक्ताहरूलाई महङ्गीको सास्ती थपिएको छ । न्युन आयस्रोतले खर्चका हजार शीर्षकलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ऋणको भार बढिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाबाट राज्यले हात झिक्दा दबाई र पढाईमा हुने खर्च समेत नागरिकले धान्न मुस्किल परेको छ । महङ्गीले जनजीवन कष्टकर बनाउँदा आम उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिएको छ । बजार भाऊ दोब्बरको हाराहारीमा पुग्दा गरिखाने वर्ग पीडादायी अवस्थामा पुगेका छन् ।

महङ्गीको दर कति प्रतिशत पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन् । दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाऊ उकालो लाग्दो भान्सा भद्रगोल भएको छ । कमिसनको चक्करले महङ्गी बढ्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन् । सुशासन र पादरर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार हुँदा कालो धनले बजारलाई पकडमा लिएको छ । महङ्गीले बहुसङ्ख्यक जनतालाई आर्थिक दबावमा राखेको हुन्छ । विचौलिया र दलालहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । महङ्गो चुनावका लागि यिनैले भरथेग गरिरहेका हुन्छन् । चाहे जस्तो भाऊ बढाउन उनीहरूले सरकारलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । अवसरवादीहरूले ऐन मौकामा महङ्गीलाई चरम उत्कर्षमा पु¥याइ फाइदा लिँदै नागरिकमाथि निर्मम प्रहार गरिरहेका छन् । राज्य सयन्त्र मुक दर्शक भएर बसिरहेको छ । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र बजार अनुगमन गर्न हिचकिचाइ रहेको छ, भएको अधिकार र अख्तियारी पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन् ।

बजार भाऊ उकालो लाग्ने सङ्केत देखिएपछि सचेत उपभोक्ताले खबरदारी गर्नु कर्तव्य हो भने प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व हो । बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा सरकार असफल भएका उदाहरणहरू छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर ‘रासन कार्ड’ योजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।

दैनिक आम्दानीमा गिरावट र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले गरिखाने परिवारको अर्थसंरचनालाई ध्वस्त बनाउँदै गएको छ । महङ्गीको अनुपातमा दैनिक ज्याला अत्यन्त न्युन छ । जसले दैनिक भान्सा चलाउन असमर्थ बनाएको छ । महङ्गीले थिलोथिलो भएको भान्साको प्रभाव परिवारको अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ । सरकारले नागरिकका सुस्केरा सुन्नु पर्ने बेला हो यो । राज्यले महङ्गी नियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । बजार भाऊ उकालो लाग्ने सङ्केत देखिएपछि सचेत उपभोक्ताले खबरदारी गर्नु कर्तव्य हो भने प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व हो । बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा सरकार असफल भएका उदाहरणहरू छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर ‘रासन कार्ड’ योजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । असमानता घटाउन, महङ्गीको अराजकतालाई नियन्त्रण र काबुमा लिन सरकारी पहल अविलम्ब चाल्नु पर्छ । अभाव र भोकमरीले नागरिकको ज्यान जानु राज्यका लागि अभिशाप हुनेछ । छाडा मूल्यवृद्धिमा लगाम नलगाउने हो भने नागरिकमा निराशा र सामाजिक व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा महङ्गी नियन्त्रण चानचुने र खुद्रा विषय नै हो । यसका लागि सरकारले भान्सालाई सहुलियत पुग्ने काम गर्न आवश्यक छ ।

कमेन्ट्स
Loading...