सुचना, समाचार र मनोरन्जन

किचलोमा कालीगण्डकी

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन योजनाको चर्चासँगै विरोध र आपत्तिको आवाज उठेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि थप मन्त्रालयको सिराक खापेका अर्थ, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री विष्ण पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेपछि फेरि एउटा वहसको थालनी सतहमा आएको छ । बजेट नै अध्यादेशमार्फत् आयो त्यसमा कालीगण्डकीका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र समग्र नागरिक समाजले सरकारी हैकमको खुलेर विरोध गरेका छन् । पौडलेको पहलमा परियोजनाको गतिविधि बढ्ने छजक देखिएपछि सत्तारुढ दलभित्र पनि व्यापक आन्तरिक किचलो सुरु भएको छ ।

चीनको दुःख भनेर चिनिने ‘ह्वाङ्गो’ नदीमा पनि माओत्से तुङले केही दुस्साहस गरेका थिए । विद्युत र सिँचाइका लागि वरदान सावित भयो । कालीगण्डकी नेपालको दुःख होइन । दुःख निम्त्याउने प्रयत्य हो, मन्त्री विष्णु पौडेल रातारात माओ भन्ने धुनमा लाग्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको ढुकढुकी पनि सुन्न आवश्यक छ ।

खासमा प्राकृतिक साधनस्रोतको विभाजन गर्दा परिपालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया मिचिएको छ, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । नदीसँग जोडिएको मानव सभ्यतालाई कुल्चिएको छ । कालीगण्डकीसँग प्रत्यक्ष गण्डकी प्रदेशको सरोकार छ । संघीय सरकारले गण्डकीसँग सहमति लिएको देखिदैन नत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिनुपर्ने रायलाई आत्मसात गरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकार र वासिन्दाको धारणा समेत लिइएको छैन् । यसर्थ संघीय सरकारले कालीगण्डकीमाथि बलमिच्याई गरेको प्रष्ट हुन्छ । सरोकारवालासँग सैद्धान्तिक सहमति नलिई जोरजुलुम गरेर मात्रै कालीगण्डकी डाइभर्सनको सपना पूरा हुँदैन् । यसले जनजीविका, पर्यावरणीय अवस्था, धार्मिक र साँस्कृतिक पक्षलाई प्रत्यक्ष हमला गर्नेछ । रूपन्देहीको तिनाउ खोलामा कालीगण्डकी मिसाउँदा विद्युत उत्पादन, सिँचाइ, खानेपानीको सम्बोधन हुँदा निश्चय नै देशलाई नोक्सान हुँदैन् । ठूला विकास निर्माणको परियोजना सञ्चालन नभइ परिवर्तन पनि हुँदैन् । चीनको दुःख भनेर चिनिने ‘ह्वाङ्गो’ नदीमा पनि माओत्से तुङले केही दुस्साहस गरेका थिए । विद्युत र सिँचाइका लागि वरदान सावित भयो । कालीगण्डकी नेपालको दुःख होइन । दुःख निम्त्याउने प्रयत्य हो, मन्त्री विष्णु पौडेल रातारात माओ भन्ने धुनमा लाग्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकको ढुकढुकी पनि सुन्न आवश्यक छ ।

सुख्खायामको १०२ घनमिटर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा ८० घनमिटर पठाउँदा गण्डकी प्रदेशलाई नोक्सान विज्ञहरूको मत छ ।  जलस्रोतमा कुनै एक प्रदेशले मात्रै मनपरी गर्ने छुट छैन् । संघ सरकारले लादेको निर्णय गण्डकी प्रदेशले विरोध जनाउनु जायज पनि छ । १ सय ४ मेगावाट विजुली, १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइमा सहयोग पुग्ने कुरा प्रतिवेदनका पानामा छन् । १ खर्ब, ४० अर्बको तरलता यसमा समेटिएको छ । २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट पानी झार्ने योजना सुन्दर लागे पनि सोचे जस्तो सजिलो छैन् ।  यस्तो डाइभर्सन कालीगण्डकीको मात्रै होइन मुलुकका अन्य भूगोलमा पनि छन् । रूपन्देही र कपिलवस्तुको को १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुँदा उत्पादन जरुर बढ्छ, जसले गरिवी निवारणमा टेवा दिन्छ । जलस्रोतको अपार धनी देशमा जलको सही सदुपयोग नहुँदा, अँध्यारो, सुख्खा र काकाकुलको अवस्था निरन्तर छ । तिनाउतिर लैजाने पानीको क्षतिपूर्ति उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा डाइभर्सन गर्न सकेको खण्डमा हुन्छ जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई जरुर राहत पुग्छ ।

कालीगण्डकीलाई मासेर तिनाउ पोस्ने रणनीतिले राजनीतिक लाभ त होला तर तिनाउका तल्लो तटीय वासिन्दालाई पनि नोक्सान हुन्छ । कालीगण्डकी करिडोरको जैविक पर्यावरण, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वलाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउतिर लैजाने योजनाले सरकारको दूरगामी कदमलाई ठेस लाग्न सक्छ । नदीको प्राकृतिक वहावलाई गतिरोध उत्पन्न गर्दा यसले विध्वंश मच्चाउन सक्छ । मेलम्चीको बाँधले बाढीलाई धान्न सकेन । तिनाउको बर्खेबाढीले अहिले नै त वितन्डा मच्चाएको छ भने कालीगण्डकी थप्दा हालत के होला ? यसको पूर्वानुमान आवश्यक छ । कालीगण्डकीलाई मासेर तिनाउ पोस्ने रणनीतिले राजनीतिक लाभ त होला तर तिनाउका तल्लो तटीय वासिन्दालाई पनि नोक्सान हुन्छ । कालीगण्डकी करिडोरको जैविक पर्यावरण, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वलाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

मान्छेले नदी अतिक्रमण गर्दा नदीले सभ्यता बगाएको दृष्टान्तहरू छन् । कालीगण्डकीको पानी तिनाउ हुँदै भारततर्फ पठाउने गभ्भीर षड्यन्त्र भएको जानिफकारहरूको मत छ । दशक अगाडि चर्चामा रहेको यो परियोजना राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । चुनावी घोषणापत्रमा नारा लेख्न जति सजिलो छ त्यति कार्यान्वयन गर्न जटिल छ ।

मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने नदीतटमा वस्ती बसेको देखिन्छ । राहुल साङ्कृत्यनको ‘गंगा से भोल्गातक’ पुस्तकमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । मान्छेले नदी अतिक्रमण गर्दा नदीले सभ्यता बगाएको दृष्टान्तहरू छन् । कालीगण्डकीको पानी तिनाउ हुँदै भारततर्फ पठाउने गभ्भीर षड्यन्त्र भएको जानिफकारहरूको मत छ । दशक अगाडि चर्चामा रहेको यो परियोजना राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । चुनावी घोषणापत्रमा नारा लेख्न जति सजिलो छ त्यति कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । पानी बाँडफाँड सम्बन्धी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बहस पेचिलो हुने देखिन्छ । विवादको बीऊ सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छैन र पनि हतारमा परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेर जस लिने होडबाजीमा मन्त्री पौडेल दौडेका छन् ।

जोरजुलुमका भरमा काम गर्ने असारे मानसिकताबाट मन्त्री पौडेल माथि उठ्न आवश्यक छ । आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउन र कार्यकर्तालाई हुने शुभलाभका खातिर काम गर्नु प्राकृतिक साधनस्रोत माथिको अपराध हो । भावी पुस्तालाई हैरानी हुने परियोजनाको छायाङ्न नगरेकै वेश ।

कालीगण्डकीको जलाधारलाई कायम राखेर मात्रै पनि यथोचित विकास हुँदैन । जबरजस्ती गर्दा प्राकृतिक विपत्तिको पनि सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ । हिँउदमा पनि ३० प्रतिशत पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा पठाउने, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सहमतिमा लिएर प्राकृतिक साधनस्रोतको बाँडफाँडमा सरिक बनाउने, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको मन जितेर गरिने परियोजनाले मात्रै अब्बल दर्जाको समृद्धि हाँसिल हुन्छ । जोरजुलुमका भरमा काम गर्ने असारे मानसिकताबाट मन्त्री पौडेल माथि उठ्न आवश्यक छ । आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउन र कार्यकर्तालाई हुने शुभलाभका खातिर काम गर्नु प्राकृतिक साधनस्रोत माथिको अपराध हो । भावी पुस्तालाई हैरानी हुने परियोजनाको छायाङ्न नगरेकै वेश । सत्तारुढ दलको धरातललाई कालीगण्डकीको किचलोले क्षयीकरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न प्रतिवेदन, भौगोलिक अध्ययन, सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दासँगको सार्वजनिक सुनुवाइ विना नै परियोजना कार्यान्वन गर्न चुनैती छ । विवादको निरुपण वार्ताद्वारा गर्नु बुद्धिमता हुनेछ ।

कमेन्ट्स
Loading...