सम्पादकीय /
सरकारले किसानलाई दिँदै आएको रासायनिक मलमा ११.८ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । सरकारी निर्णय अप्रिय भएपछि राजनीतिक दल र किसान सङ्गठनले यसमा विमति जनाएका छन् । अनुदान कटौतीको निर्णयलाई फिर्ता लिन दवाव दिन सुरु गरेका छन् । अनुदान वितरण नीति फितलो भएपछि प्रभावहीन बनेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक बन्दै गएको घडी राजश्वले चालु खर्च समेत धान्न नसकेपछि अनुदान धरापमा परेको हो । रासायनिक मलमा दिएको अनुदानको रस गरिब किसानले भन्दा भनी किसानले लिएका छन् । यसले उत्पादनमा वृद्धि नगरेको पुष्टि भएको छ । किसानले उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् तर अनुदान टाठाबाठाले लिएका छन् । सरकारले प्राङ्गारिक जैविक मलको प्रयोग गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जसले माटोको उर्वराशक्ति जोगाउँदै प्राकृतिक पोषक तत्व बढाउँछ ।
अनुदान कटौती गर्दा रासायनिक मलको भाऊ दोब्बर हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष मार किसानमा पर्छ भने उत्पादनमा चाहेजस्तो सफलता हाता लाग्दैन् । किसानका थाप्लामा थप भार पर्नेछ । सरकारले युरिया, डिएपी र पोटासमा ७१ प्रतिशतको हाराहारीमा अनुदान दिँदै आएको थियो । खेतीको याममा नेपाली किसानलाइै ७ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । तर स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन् । मल ल्याउने काम पनि झन्झटिलो छ । मूल्य बढाए पनि सहज उपलब्ध हुँदैन् । सन् १९५० को दशकदेखि बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खानाको परिपूर्तिका लागि र उत्पादन बढाउन कृत्रिम मल माटोमा हाल्ने परम्पराको सुरुवात भएको थियो । हरितक्रान्तिको नाम दिइए पनि यसले माटोलाई विषाक्त बनायो । नेपाली कृषि परम्परामा यो बतासको हावा चल्यो । २०२२ सालमा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएपछि रासायनिक मल नेपाल आउन थाल्यो । प्राङ्गारिक मलको विकल्प खोज्दा केही वर्ष उत्पादन राम्रो देखिए पनि माटोलाई मार्ने काम भयो । तर विकसित मुलुकले ९० को दशकदेखि नै यो यसको प्रयोगलाई न्युनीकरण गरेका छन् ।
मुलुक कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित छ । कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउन सरकारले घोषणा गरिरहँदा रासायनिक मलको यथोचित व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन् । मल खरिदको बजेट घटाउँदा कसरी लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ? किसानलाई मलकै सास्ती र गोता हुँदा कसरी आत्मबल बढ्छ ? अघिल्लो वर्ष मल खरिदका लागि बजेट छुट्याए पनि गोदामहरू किन खाली भए ? यसको जवाफ कृषि तथापशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समयमै दिनुपर्छ किसानको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । जिटुजी मार्फत् मल खरिदको प्रक्रिया सधैँ अलपत्र पर्छ । मल अभावका कारण उत्पादन घट्ने निश्चित छ यसले खाद्यन्यमा मूल्यवृद्धि र भोकमरीको सङ्केत गर्छ ।
मानो खाएर मुरी उब्जाउने धरतीपुत्रहरू मनसुनसँगै मल पर्खिरहेका छन् । सरकार किसानलाई मल उपलब्ध गराउन अझै आलटाल गरिरहको छ । स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नुहँदा आयातमा भर पर्नु परेको छ । सरकारले मल खरिद गरेर सहुलियतमा किसानलाई नगदमा विक्री गर्छ । रुस र युक्रेनको युद्धले मलको अभाव भएको हवाल दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपालले भारत सरकारसँग मल खरिदको संझौता हरेक वर्ष गर्छ तर समय मै ढुवानी हुँदैन् । यसका केही गम्भीर कारणहरू छन् । रासायनिक मल आयात गर्न नसक्दा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा मल होइन माकुराको जालो लागेको छ । मल आउँदा घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अर्को वाध्यता छ ।
मुलुक कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित छ । कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउन सरकारले घोषणा गरिरहँदा रासायनिक मलको यथोचित व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन् । मल खरिदको बजेट घटाउँदा कसरी लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ? किसानलाई मलकै सास्ती र गोता हुँदा कसरी आत्मबल बढ्छ ? अघिल्लो वर्ष मल खरिदका लागि बजेट छुट्याए पनि गोदामहरू किन खाली भए ? यसको जवाफ कृषि तथापशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समयमै दिनुपर्छ किसानको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । जिटुजी मार्फत् मल खरिदको प्रक्रिया सधैँ अलपत्र पर्छ । मल अभावका कारण उत्पादन घट्ने निश्चित छ यसले खाद्यन्यमा मूल्यवृद्धि र भोकमरीको सङ्केत गर्छ ।
किसानको मन पोलेको छ र आँखामा नुनिला आँशु जमेका छन् । वर्षौंदेखि राज्यको नीतिले कृषिजन्य जैविक विविधताको आशिर्वाद र अथाह सम्भावना कुल्चँदै आयो र किसानलाई कहिल्यै खुशी राख्न सकेन । किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर यो राज्यले कहिल्यै दीर्घकालीन योजना बनाएन । परिणाम, किसान नरोएको कुनै वर्ष छैन । किसानलाई नरुवाएको कुनै सरकार छैन । जगजाहेर छ, सरकार आमनागरिकको जीवन र जीविकासँग कुनै सरोकार राख्दैन । जनताको नोकर हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक सरकार बिचौलियाहरूको सेवक हुन पुगेको छ ।
६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या पूर्णकालीन किसान भएको देश यसघडी मलको मारमा पर्नेछन् । किसानको मन पोलेको छ र आँखामा नुनिला आँशु जमेका छन् । वर्षौंदेखि राज्यको नीतिले कृषिजन्य जैविक विविधताको आशिर्वाद र अथाह सम्भावना कुल्चँदै आयो र किसानलाई कहिल्यै खुशी राख्न सकेन । किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर यो राज्यले कहिल्यै दीर्घकालीन योजना बनाएन । परिणाम, किसान नरोएको कुनै वर्ष छैन । किसानलाई नरुवाएको कुनै सरकार छैन । जगजाहेर छ, सरकार आमनागरिकको जीवन र जीविकासँग कुनै सरोकार राख्दैन । जनताको नोकर हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक सरकार बिचौलियाहरूको सेवक हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीमा कृषकको भूमिका स्वीकार्दैन । किसानसँगै हाँस्न र किसानसँगै रुन पनि जान्दैन । हिजोलाई दोष थोपरेर नाक ठाडो पार्नु अल्पमतिहरूको परिचय हो। राज्यको आधारभूत खाद्यान्न आपूर्तिको पहिलो र आधारभूत स्रोत राष्ट्रिय कृषि हो । सम्पूर्ण समृद्धिको जग पनि कृषि हो । कृषिमा समृद्धि हाँसिल नगरेसम्म अन्य समृद्धि नाराजन्य गफ मात्रै हुन् ।
आज शिखरमा रहेका औद्योगिक राष्ट्रहरू हिजो कृषिमा पसिना बगाउँदै थिए । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको पनि कथा त्यही हो । जहिलेसम्म राष्ट्रिय उत्पादनले खाद्यान्नको राष्ट्रिय माग पूरा गर्न सक्दैन आर्थिक वृद्धि सुन्दर सपना मात्रै हो । कृषिले दिने रोजगारी राष्ट्रिय बेरोजगारको मिसनले दिन सक्दैन । कृषिको प्रगतिले सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकास अरू केही चिजले गर्न सक्दैन । कृषिले जति विदेशी मुद्रा आर्जन मानवश्रमले कहिल्यै गर्न सक्दैन । हो, हाम्रो उत्पादनले कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन नसकुञ्जेल कृषिमा आधारित उद्योग धन्दा चल्ने चलाउने चुनावी एजेन्डा मात्रै हुन् । त्यस्ता उद्योगहरू विनाको बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्धि स्वैरकल्पना मात्रै हो ।
मलको अभावलाई निराकरण गर्ने उपायको खोजी नगर्दा अभिभावकको भूमिका खेल्ने सरकार सधै किसानको नजरबाट गिरेको छ । कुराले मात्रै कल्चौडाको दूध कचौरामा आउँदैन । अब, अर्गानिक बीऊबिजन जोगाउन र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न उत्साहित पार्ने योजना ल्याउनै पर्छ । अधिक उत्पादनको आयातका लागि बजार खोजिदिने, व्यवस्थापन गरिदिने र नीतिगत संरक्षण गर्ने साँचो कसम खानै पर्छ । आसन्न खेतीको याममा किसानले फेरि रुन नपर्ने कार्ययोजना आउनै पर्छ । सरकारले हलो जोत्ने किसानको भलो गर्नुपर्छ ।
सरकार गम्भीर भएर मल खरिद गरेर किसानका खेतसम्म पु¥याउन अविलम्व पहल गर्नुपर्छ । सार्थक र यथोचित पहलले नै परिणाम दिन्छ र किसानको हैरानी कम हुन्छ । किसानको पीडा बुझ्नु नै सम्मान हो । रासायनिक मलको विकल्प खोजी गर्नुपर्छ । प्राङ्गारिक मलखादमा चासो देखाउनुपर्छ । माटोको उर्वराशक्ति बचाउन, वातावरण जोगाउन र अग्र्यानिक खेतीका लागि पनि जैविक कृषि प्रणालीमा चासो देखाउनुपर्छ । तत्कालको गर्जो टारेर रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले गतिलो र भरपर्दौ दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन अल्छी गर्नु हुँदैन् । किसानले पनि उत्पादनमा अल्छी गरिदिए नेपालको के हाल होला ?
बाली लाउने बेलामा सधैंसधैं मलको हाहाकारमा अल्झिनुपर्ने किसानको पीडालाई सरकारले मर्मबोध गर्नुपर्छ । जिडिपिमा एकचौथाइ योगदान दिने कृषि क्षेत्रको सम्मान आवश्यक छ । मलको अभावलाई निराकरण गर्ने उपायको खोजी नगर्दा अभिभावकको भूमिका खेल्ने सरकार सधै किसानको नजरबाट गिरेको छ । कुराले मात्रै कल्चौडाको दूध कचौरामा आउँदैन । अब, अर्गानिक बीऊबिजन जोगाउन र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न उत्साहित पार्ने योजना ल्याउनै पर्छ । अधिक उत्पादनको आयातका लागि बजार खोजिदिने, व्यवस्थापन गरिदिने र नीतिगत संरक्षण गर्ने साँचो कसम खानै पर्छ । आसन्न खेतीको याममा किसानले फेरि रुन नपर्ने कार्ययोजना आउनै पर्छ । सरकारले हलो जोत्ने किसानको भलो गर्नुपर्छ ।
