सम्पादकीय /
फागुनदेखि जेठसम्मको गर्मी याममा डढेलोको आतङ्क हुन्छ । सुन्दा सामान्य लागे पनि र हेर्दा रमाइलो लागे पनि डढेलो आफैमा डरलाग्दो दैवीप्रकोप हो । दिनप्रतिदिन डढेलोका घटना र समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहँदा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सयौं ठाउँमा भयानक आगलागी हुँदा वातावरण प्रदूषण भएर तुँवालो लागेर जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । वैशाख महिनामा मात्रै २ हजार ठाउँमा डढेलो लागेको छ । अझै डढेको पिक समय आउन बाँकी नै छ । डढेलो लाग्दा यसको गम्भीर असर वातावरणीय र वन्यजन्तुमा परेको छ । जसको कुनै लागत र तथ्याङ्क छैन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सचेतना र सतर्कतामा ध्यान केन्द्रित गर्न लाग्नुपर्छ ।
गतवर्ष मुलुकका ५४ जिल्लाका सयौं ठाउँमा डढेलोको कारण देशको वायुमण्डल खराब स्थितिमा पुग्यो । राजधानी काठमाडौं संसारकै पहिलो नम्बरको वायुप्रदूषणयुक्त सहरका रूपमा सूचीकृत भयो । देश अझै डढेलोको गम्भीर जोखिमबाट मुक्त छैन् । वर्षेनी आइलाग्ने प्रकोपलाई सामान्य ठान्नु भूल हो । हुरी बतासको समय सुरुवातीसँगै ‘हरियो बन नेपालको धन’ अङ्गार र खरानीमा रूपान्तरण हुँदैछ । ६ वर्ष पहिले डढेलो नियन्त्रणका लागि जापान सरकारले सबै जिल्लामा उपकरण पठाएको थियो तर त्यो उपकरण सही र समुचित प्रयोगमा आउन सकेन ।
भावी पुस्तालाई खुल्ला चौर, स्वच्छ हावा, पिउन लायक पानी साथै हरियो वन हस्तान्तरण गर्न सकेनौं भने महान् अभिशापको आगोमा पिल्सिनुपर्छ । जबसम्म जल, जङ्गल र जमिनमा अधिकारमुखी पद्धतिको विकास हुँदैन तबसम्म नेपाली जनशक्तिले अन्र्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला मजदुरी गरिरहनुपर्छ । प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षणमा युवाको पसिनाको खाँचो छ ।
प्रकृतिले नेपाललाई सबै चिज बरदानका रूपमा दिएको छ । तर प्राकृतिक साधन स्रोतको चरम दोहन गर्दा ‘बाँदरको हातमा नरिबल’ सरह भएको छ । भावी पुस्तालाई खुल्ला चौर, स्वच्छ हावा, पिउन लायक पानी साथै हरियो वन हस्तान्तरण गर्न सकेनौं भने महान् अभिशापको आगोमा पिल्सिनुपर्छ । जबसम्म जल, जङ्गल र जमिनमा अधिकारमुखी पद्धतिको विकास हुँदैन तबसम्म नेपाली जनशक्तिले अन्र्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला मजदुरी गरिरहनुपर्छ । प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षणमा युवाको पसिनाको खाँचो छ । अमेजनको डढेलोले अमेरिकालाई टाउको दुखाइ भए जस्तै नेपालको हरियो वनमा लाग्ने डढेलो रोकथामका लागि सरकारको चिन्ता र चासो देखिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । राज्यप्रणाली र शासकीय शैलीमा विनाशकारी चिन्तनको दवदवा रहेको छ । मुलुकभरका जङ्गलमा लागेको डढेलो त झन घातक बनेको छ । अझैसम्म नियन्त्रणको ठोस उपाय आइसकेको छैन् । यसले वनस्पतिदेखि वन्यजन्तुसम्मलाई अन्याय गरेको छ । जैविक विविधाको लोप हुनेछ । वातावरण र पर्यावरणमा असर गरेको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न सेनालाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनका जटिलताहरू सम्बोधन भएको छैन् । दशक पहिले रामेछापमा लागेको आगो निभाउने क्रममा १३ जना सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए ।
जङ्गलमा डढेलो लगाउँदा नयाँ पालुवा र चरिचरनमा नयाँ घाँस पलाउँछ भन्ने सनातन मान्यता छ । यसरी जानाजान आगो झोस्नेलाई कारवाही र दण्ड दिएर न्युनीकरण गर्न आवश्यक छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नि रेखा र दमकलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउनुपर्छ । आफू वरपरको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न नागरिक समाजले पनि उत्तिकै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
डढेलो प्राकृतिक कारणका अतिरिक्त मानवीय कमजोरी पनि हो । वन विनास र क्षयीकरणले वातावरणलाई नकारात्मक असर दिएको छ । जङ्गलमा डढेलो लगाउँदा नयाँ पालुवा र चरिचरनमा नयाँ घाँस पलाउँछ भन्ने सनातन मान्यता छ । यसरी जानाजान आगो झोस्नेलाई कारवाही र दण्ड दिएर न्युनीकरण गर्न आवश्यक छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नि रेखा र दमकलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउनुपर्छ । आफू वरपरको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न नागरिक समाजले पनि उत्तिकै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले ऐन मौकामा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेली सुख्खै छैन् । डढेलोको मुद्धालाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ । डढेलोबाट वनस्पति, वन्यजन्तुका अतिरिक्त मानवीय धजजनको ठूलो क्षति भइरहेको छ । वनको डढेलो मानव बस्तीमा पस्दा घरगोठ जलेर खरानी भएका छन् । डढेलोको कारण वन, जैविक विविधता, सामाजिक, आर्थिक क्षतिको लगत समेत छैन् ।
नीति नियमको कागजी बाघले मात्रै डढेलो नियन्त्रण हुँदैन भन्ने सत्यलाई जिम्मेवार निकायले मनन् गर्नुपर्छ । डढेलो लागेपछि पानीको कुवा खोज्ने र खन्ने काम थालनी गर्नु मूर्खताको पराकाष्ठा हो ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ठाउँठाउँमा पानी ट्याङ्कीका अतिरिक्त पिकअप ट्रकहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भूमि जङ्गलले ढाकेको छ । हजारौं हेक्टर जङ्गल डढेर नास भएको छ । वन जोगाउने उपायको खोजी भएको छैन् । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालको अलमल, ढिलासुस्ती र अक्रमन्यता नागरिकका लागि प्रिय छैन् । डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ नबनेको होइन तर कार्यान्वयनमा ऐन चुकेको छ । नीति नियमको कागजी बाघले मात्रै डढेलो नियन्त्रण हुँदैन भन्ने सत्यलाई जिम्मेवार निकायले मनन् गर्नुपर्छ । डढेलो लागेपछि पानीको कुवा खोज्ने र खन्ने काम थालनी गर्नु मूर्खताको पराकाष्ठा हो । डढेलो लगाउनु कानुनी अपराध नै हो । यसलाई फौजदारी कसुरका रूपमा लिइन्छ । वन ऐन २०४९ ले पनि अपराध गर्नेलाई सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखेको छ । नेपालमा २० हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० हजार हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आइरहेको छ । समुदायले माया गरेर हुर्काएको वन विनास हुँदा वन मन्त्रालय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन् । २० लाख हेक्टर वन क्षेत्र डढेको चपेटामा छ । डढेलोको प्रकोप नेपालमा मात्रै होइन यो विश्वव्यापी समस्या नै हो । साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । सबैको शत्रु डढेलो नियन्त्रणका लागि साझा ऐक्यवद्धापूर्ण क्रियात्मक अभियानले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकार उदासीन छ । अहिलेसम्म संसदमा एक जना सांसदले समेत डढेलोको विषयमा नबोल्नु उदेकलाग्दो अवस्था हो । हरियो वन नेपालको धनको महत्व नबुझ्नु हो जो हाम्रा लागि महङ्गो सावित हुनेछ ।
