सुचना, समाचार र मनोरन्जन

असारे विकास साउने विनाश

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने असार’ को महिमा आर्थिक र उत्पादनसँग जोडिएको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने अन्तिम महिना असार मै पर्दा असारको बदनाम भइरहेको छ । समृद्धिका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ, पूर्वाधारका लागि बजेट । असारे विकास डोजरे विकासमा रूपान्तरण हुँदा बजेट बगेको छ पानीमा । पोखराको फेवाताल सिरानमा रहेको सिल्टेसन बाँँध खोलाले बगाउँदा ८ करोडको नोक्सान भयो । अनियोजित योजनाले भद्धा विकासको नमुना देखायो । सरोकारवालाहरूको सहभागिता विना लादिएको विकास दीगो र टिकाउ हुँदैन भन्ने प्रमाणित ग¥यो । विकासका नाममा हुने ज्याजती जनताका लागि स्वीकार्य छैन् । यो त विनाशलाई आमन्त्रण गर्ने शैली मात्रै भएको छ ।

कागजमा पोखरी खनेर कागज मै पोखरी पुरेर बजेट हिनामिना गर्ने पञ्चयती मोडेलको भ्रष्ट मानसिकतालाई दुरुत्साहित गर्नै पर्छ ।

विकास र बजेट कसका लागि ? निश्चय नै जनताका लागि हो भने त्यसमा गृहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्छ । कागजमा पोखरी खनेर कागज मै पोखरी पुरेर बजेट हिनामिना गर्ने पञ्चयती मोडेलको भ्रष्ट मानसिकतालाई दुरुत्साहित गर्नै पर्छ । विकासको बहसमा सडकलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सडकले नछोएको ठाउँलाई अहिले पनि विकटको संज्ञा दिइएको छ । चुनावी भोटसँग जोडेर गरिएका विकासहरू अलपत्र परेका उदाहरणहरू यत्रतत्र छन । असारे विकास वर्षाद्को भेल जस्तो छ । कूल बजेटको साधारण खर्च धानेर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारी अकर्मण्यता हो । रातारात सडक पिच गर्नु असारे बजेट सक्ने धुन मात्रै हो यो परिपक्व काम होइन । मनसुनको समयमा सडक निर्माण र मर्मत हुँदा आवागमनमा कति वाधा परेको हुन्छ त्यसको लेखाजोखा छैन् । सनातन शैलीमा सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ । मनसुन लागेपछि विकासका काम सुरु गर्ने असारमा बजेट सक्ने र साउनमा विनाश हुने परिपाटीलाई कायम नै राखेको छ ।

कमसल र गुणस्तरहिन काम गरेर अब्बल भुक्तानी लिन असार कुर्ने बानीलाई महालेखाले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् । सरकारको कमजोर क्षमताले पुँजीगत खर्च असारमा रित्याउनु पुरानो रोग हो । असारमा धमाधम विकास निर्माणको नाटक गरेर साउनमा पछुताउनु जायज होइन । असारको अन्तिम दिन बैंक अबेरसम्म खुल्नुको कारण खोजी गर्ने हो भने बजेट निकास भइरहेको हुन्छ । ११ महिनामा नभएको खर्च १ दिनमा देखाउनु सरासर राज्यकोषको अपचलन हो । विकास बजेटको आधाभन्दा बढि खर्च असारमै हुने भएकाले पनि यसलाई असारे विकासको उपमा दिइएको हो ।

संविधानमा आउँदो वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनै पर्ने र बजेट पास भएपछि साउन १ बाट कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन् । पूँजीगत खर्चको महत्वूर्ण अंश असारमै खर्च भएको देखिन्छ । असार लागेपछि सरकारी खर्च ३ गुणाले बढेको हुन्छ । कतिपय काम कागजी समपन्नतामा मात्रै सीमित छन् । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारले आर्थिक वर्षको आधाआधी सकिएपछि मात्रै टेन्डर गर्नु, असारमा हतार गर्नु त्रुटीपूर्ण काम हो । कमसल र गुणस्तरहिन काम गरेर अब्बल भुक्तानी लिन असार कुर्ने बानीलाई महालेखाले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् । सरकारको कमजोर क्षमताले पुँजीगत खर्च असारमा रित्याउनु पुरानो रोग हो । असारमा धमाधम विकास निर्माणको नाटक गरेर साउनमा पछुताउनु जायज होइन । असारको अन्तिम दिन बैंक अबेरसम्म खुल्नुको कारण खोजी गर्ने हो भने बजेट निकास भइरहेको हुन्छ । ११ महिनामा नभएको खर्च १ दिनमा देखाउनु सरासर राज्यकोषको अपचलन हो । विकास बजेटको आधाभन्दा बढि खर्च असारमै हुने भएकाले पनि यसलाई असारे विकासको उपमा दिइएको हो । सार्वजनिक खरीद नियमावली त्रुटीपूर्ण छ । सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनालाई केन्द्रंमा राख्न व्यवस्थापकीय भूमिकामा जोड दिनुपर्छ । दातृनिकायका शर्त र संझौतालाई लचिलो बनाउनु पर्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने काम हतारमा हुँदा केवल बजेट निकासा र फरफारकमा मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । गुणस्तरहिन काम सकिएको महिना दिन नपुग्दै विकास विनाशमा रुपान्तरण भएका हुन्छन् जो सञ्चार माध्यममा आए पछि मात्रै सरकारको चेत खुल्छ ।

विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसक्नु, सरकारी ढुकुटीमै रहनु सरकारी असक्षमता मानिन्छ । असारको अन्तिम दिन जथाभावी फरफरक गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरितको काम हो । रकमान्तर गरिएको बजेट पनि सही ठाउँमा खर्च नभएका उदाहरणहरू छन् । पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी बजेट असारमा खर्च भएको विगतका तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । समयमै बजेट आउँदा पनि यो कमजोरीमा सुधार आएको छैन् । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरे पनि लक्ष्य हाँसिल भएको देखिदैन् । कोरोना महामारीका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको मानिन्छ । विषम आर्थिक स्थिति, २.१ प्रतिशतको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा लक्ष्यभन्दा स्वार्थ बढी हावी भएको छ । संकटको समयमा वित्तीय कुशलता देखाएर व्यवस्थापकीय पाटोलाई मलिलो बनाउन आवश्यक छ । मुलुकको सार्वभौम ऋणभार १६ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ५२ हजार ऋणको भार छ । अध्यादेश मार्फत् आएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने सरकारको असफलता देखिने छ ।

खट्टे बाँडे जस्तो बजेट बाँडेर कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्नु राष्ट्रको ढुकुटीमा लात हान्नु हो भने करदाताको अपमान हो । खच्चडलाई भारी लादे जस्तो विकासको बोझले जनता किचिनु निश्चय नै दूर्भाग्य हो । मुठीभर व्यक्तिको हित र स्वार्थका लागि कोरिएको खाका समय र बजेटको बर्बादी हो । असारे विकासलाई सुधार्न सरकारले नीतिगत प्रयत्न गर्नै पर्छ ।

तीन तहका सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै जोडकोषमा आधारित विकासको मोडेल प्रस्तुत गर्ने संस्कारको आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार र विकास जनताका हितमा भयो भने मात्रै त्यसले अपनत्व ग्रहण गर्छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, आर्थिक सामाजिक पाटोको तथ्याङ्क केलाएर गरिने विकासले भावी पुस्तालाई लाभान्वित बनाउने छ । खट्टे बाँडे जस्तो बजेट बाँडेर कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्नु राष्ट्रको ढुकुटीमा लात हान्नु हो भने करदाताको अपमान हो । खच्चडलाई भारी लादे जस्तो विकासको बोझले जनता किचिनु निश्चय नै दूर्भाग्य हो । मुठीभर व्यक्तिको हित र स्वार्थका लागि कोरिएको खाका समय र बजेटको बर्बादी हो । असारे विकासलाई सुधार्न सरकारले नीतिगत प्रयत्न गर्नै पर्छ । बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रिया, खरिद योजनाको कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनै पर्छ । विकासका लागि बजेटको थैली मात्र भएर हुँदैन, उद्धेश्य सही हुनुपर्छ । ढर्रा र शैली पनि फेरिन आवश्यक छ । असारमा बजेट सक्न कै लागि तालिम गोष्ठी, सभा सम्मेलन भोजभतेरको आयोजन हुन पनि अर्को ठट्टाको विषय हो । यसका लागि नागरिक समाजले खबरदारी र बहिष्कार गर्नुपर्छ । असारे विकास नेपाली समाजको किस्सा हुनु हुँदैन् ।

कमेन्ट्स
Loading...