सम्पादकीय /
सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी करार गरेर पैसा असुल्नु भ्रष्टाचार त हुँदै हो अझ् त्यसभन्दा बढी मानव तस्करी हो । नक्कली शरणार्थी काण्डका गिरोह र त्यसमा आरोप लागेका नेता अनि तिनका नातागोता, शासक प्रशासकमाथि प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको फाइल मात्रै होइन कारवाहीको फायर खोल्दा शक्तिकेन्द्रमा भूकम्प गएको जगजाहेर छ ।
नक्कली शरणार्थी काण्डका गिरोह, विचौलिया, दलाल, मध्यस्तकर्ता, वहालवाला सरकारी सचिव, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गर्नु सराहनीय कार्य हो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अडान, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अठोटले प्रहरी प्रशासनलाई मौन रहन होइन अगाडि बढ्न पनि प्रेरणा मिलेको छ । मानव तस्करीको यो घृणित र महापापलाई किनारा नलागउँदासम्म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अडान डगमगाउनु हुँदैन ।
दृढ इच्छाशक्ति र मोलाहिजाबिना गरेको कामले नै सार्थकता पाउँछ । यसका लागि नेतृत्वलाई यसपटक चुक्ने र झुक्ने छुट छैन् । छाती चौडा गरेर आत्मविश्वासका साथ मानव तस्करीको जालो च्यात्दै अपराधमा संलग्न देखिएकाको कालो धनको छानविन गर्नुपर्छ । पीडित र ठगिएकालाई क्षतिपूर्ति र राहत दिनुपर्छ । फरारको खोजी र जन्जालमा जेलिएकालाई सूक्ष्म निगरानी राखिरहनु पर्छ ।
सङ्गठित गिरोहलाई संरक्षणको छाता ओढाउने संरक्षक र सूत्रधारको खोजी व्यापक बनाएर पानीमुनि गए पनि छोड्नु हुँदैन् भन्ने नागरिकको मतलाई कदर गर्नु नै सरकारप्रतिको भरोसा हो । दृढ इच्छाशक्ति र मोलाहिजाबिना गरेको कामले नै सार्थकता पाउँछ । यसका लागि नेतृत्वलाई यसपटक चुक्ने र झुक्ने छुट छैन् । छाती चौडा गरेर आत्मविश्वासका साथ मानव तस्करीको जालो च्यात्दै अपराधमा संलग्न देखिएकाको कालो धनको छानविन गर्नुपर्छ । पीडित र ठगिएकालाई क्षतिपूर्ति र राहत दिनुपर्छ । फरारको खोजी र जन्जालमा जेलिएकालाई सूक्ष्म निगरानी राखिरहनु पर्छ ।
फौजदारी अभियोग, ठगी, सङ्गठित अपराध, किर्ते, जालसाजी, मानव बेचबिखन, तस्करी, सरकारी प्रतिवेदनको नक्कली कार्य, प्रमाण नष्ट, राज्यविद्रोहको अपराध, सार्वजनिक पदको चरम दूरुपयोग, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका शीर्षकमा अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु नै पीडितको सुस्केरालाई सुन्नु हो । नागरिक समाजको मर्म बुझ्नु हो ।
नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक लैजान्छु भन्नेहरू कुनै न कुनै बेला आफै देशबाट भाग्न सक्ने छन् । कथमकदाचित कसुरदार भागेमा अनुसन्धान अपुरो हुन सक्छ । अनुसन्धानको छिनोफानो नहुँदासम्म गिरोहका मतियारलाई प्रहरीले पहरा दिइरहनुपर्छ । प्रहरी प्रशासन र न्याय क्षेत्रले कारवाहीका लागि मुद्धा चलाउन यथोचित पहल थाल्नुपर्छ । अनुसन्धानमै लामो समय लगाउँदा रात रह्यो अग्राख पलायो भन्ने नहोस् । फौजदारी अभियोग, ठगी, सङ्गठित अपराध, किर्ते, जालसाजी, मानव बेचबिखन, तस्करी, सरकारी प्रतिवेदनको नक्कली कार्य, प्रमाण नष्ट, राज्यविद्रोहको अपराध, सार्वजनिक पदको चरम दूरुपयोग, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका शीर्षकमा अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु नै पीडितको सुस्केरालाई सुन्नु हो । नागरिक समाजको मर्म बुझ्नु हो ।
नक्कली शरणार्थी काण्ड अब घरेलु कुरा मात्रै रहेन । नेपाली नागरिकको राष्ट्रियता नै बदलेर धन कमाउने गिरोहले मित्रराष्ट्र र दातृराष्टलाई समेत भजाएर गम्भीर अपमान गरेका छन् । वास्तविक भुटानी शरणार्थीलाई लैजाने मुलकलाई ठगहरूले धोका दिएका छन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मिहिन पारामा हेरिरहेको छ । नेपाललाई संसारभर वद्नाम बनाउने गिरोह र यिनका मतियारलाई राष्ट्रघातीमा दर्ज गरेर देशको मानहानी गरेकोमा मुद्धा चलाउनुपर्छ ।
नक्कली शरणार्थी काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासोमा परिसकेको छ । लाजको पसारो हुन नदिन प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादनमा निखारता ल्याउन आवश्यक छ । प्रभाव र दवाव आए पनि नुनको सोझो गरे मात्रै अपराधीहरू ठेगान लाग्ने छन् । प्रहरी प्रशासनको यो कदम नेपालको इतिहासमा कोशेढुङ्गा भएर रहने छ ।
भ्रष्टाचारी र मानव तस्करीहरू उम्किन नपाउन, सदाचारीहरू नपरुन । राज्यसंयन्त्र क्रियाशील र सकिय छ भन्ने सन्देश नागरिकतहमा दिनुपर्छ । मुलुकमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन्, न्यायको शासन छ भन्ने प्रत्याभूीत दिन पनि यसघडी गृहप्रशासन सतिसाल झैं उभिनु पर्छ । आँधीवेहरीले नर्कट सोत्तर हुँदा नै सतिसालको विम्ब स्थापित हुने हो । शीर्ष नेतृत्वले सुनपानी छर्केर चोख्याउने नाममा यो काण्डलाई फासपुस बनाउन खोज्नु आफै नाङ्गिनु र भासमा पर्नु हो, जसले आम नेपालीको थप हुर्मत लिने काम मात्रै हुनेछ । समतामुलक समाजमा न्याय, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता हुन्छ । जसका लागि सरकारले सही ठाउँमा खुट्टा टेक्नै पर्छ ।
राज्यसत्ता सञ्चालनको उपरी संरचनामा रहेका नेता र प्रशासकको प्रपञ्चले स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुकेको छ । यसको क्षतिपूर्ति र उपचार गिरोह र यसका मतियारलाई कडा सजायँ दिनु हो । तालुकदार मन्त्रालयको शाख गिरेको छ । सरकारी प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । नक्कली शरणार्थी काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासोमा परिसकेको छ । लाजको पसारो हुन नदिन प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादनमा निखारता ल्याउन आवश्यक छ । प्रभाव र दवाव आए पनि नुनको सोझो गरे मात्रै अपराधीहरू ठेगान लाग्ने छन् । प्रहरी प्रशासनको यो कदम नेपालको इतिहासमा कोशेढुङ्गा भएर रहने छ ।
भ्रष्टाचारी, मानव तस्कर, सङ्गठित गिरोहका ठग र यसका संरक्षक एवम् मतियारलाई कारवाहीको घेराभित्र पारेर सजायँ दिलाउनु नै समकालीन समयको अपरिहार्यता हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा नागरिकलाई नक्कली शरणार्थीको बिल्ला भिराएर, पैसा लिएर तेस्रो मुलुकमा अनागरिक बनाउने प्रपञ्च गर्नु खुलेआम मानव तस्किरीको घीनलाग्दो काम हो । नागरिकले धेरै कुरा चाहेका छैनन् केवल कडाभन्दा कडा कारवाही गरेको हेर्न, देख्न र सुन्न चाहान्छन् जो वाञ्छनीय छ ।
भ्रष्टाचारी, मानव तस्कर, सङ्गठित गिरोहका ठग र यसका संरक्षक एवम् मतियारलाई कारवाहीको घेराभित्र पारेर सजायँ दिलाउनु नै समकालीन समयको अपरिहार्यता हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा नागरिकलाई नक्कली शरणार्थीको बिल्ला भिराएर, पैसा लिएर तेस्रो मुलुकमा अनागरिक बनाउने प्रपञ्च गर्नु खुलेआम मानव तस्किरीको घीनलाग्दो काम हो । नागरिकले धेरै कुरा चाहेका छैनन् केवल कडाभन्दा कडा कारवाही गरेको हेर्न, देख्न र सुन्न चाहान्छन् जो वाञ्छनीय छ । देशको गरिमा पुनःस्थापित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सफलता मिलोस शुभकामना ।
