सम्पादकीय /
राष्ट्रपति पद मात्रै होइन, संस्था हो । संविधानको संरक्षक र परिपालक हो । जब संस्था संवैधानिक अराजकताको खाडलमा भासिन्छ त्यसबेला जनविश्वास घट्छ । संविधानको प्रावधान मिच्ने कामले राजनीतिक वेथिति उत्पन्न हुन्छ । नेपाल पनि बेलाबेलामा संविधानको बर्खिलापमा गएका कारण राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेको छ । शासक प्रशासकहरू संविधानभन्दा माथि छैनन् तर त्यसको सिमा मिच्दा शासन व्यवस्था ढलेका दृष्टान्तहरू २०१७ सालको घटनाले पुष्टि गर्छ । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि पटकपटक संविधानको हुर्मत लिने काम भएको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शितल निवास प्रवेशसँगै विवादमा तानिएका छन् । अपराधी र हत्यारालाई आम माफी सदर गर्नु मोलाहिज्जा बनेको छ । त्यस्तै पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई चोरबाटोबाट प्रमाणीकरण गर्दा विवादको शृङ्खला सडकसम्म पोखिएको छ । नागरिक समाज र सत्तारुढ दलले विरोधको वतास सुसेल्नु यसको उपज हो ।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि पटकपटक संविधानको हुर्मत लिने काम भएको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शितल निवास प्रवेशसँगै विवादमा तानिएका छन् । अपराधी र हत्यारालाई आम माफी सदर गर्नु मोलाहिज्जा बनेको छ । त्यस्तै पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई चोरबाटोबाट प्रमाणीकरण गर्दा विवादको शृङ्खला सडकसम्म पोखिएको छ । नागरिक समाज र सत्तारुढ दलले विरोधको वतास सुसेल्नु यसको उपज हो ।
म्याद सकिएको ओखती खाँदा जति हानीकारक हुन्छ त्यो भन्दा बढी घातक विधेयक बनेको छ । संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको भञ्जीकरण भएको छ । कानुनका हरफहरू सिसाकलमले लेखिएका होइनन् त्यसलाई चाहेको बेलामा मेट्ने र थप्ने काम कसैले गर्न पाउँदैन् । राष्ट्र प्रमुखले त त्यसको अक्षरशः पालना गर्नका लागि भूमिका खेल्ने हो । संविधानको पालना गर्ने गराउने मामिलामा राष्ट्रपतिले जुन प्रकारको सुझबुझ राख्नु पर्ने हो त्यसो हुन सकेन र उनी चुक्दा विवादको घेरामा तानिएका छन् । आलोचनाको दलदलमा भासिएका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत हुँदाहुँदै पनि स्वार्थको चङ्गुलमा फस्दा स्थिति खराब भएको हो । पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिले गरेको गल्तीलाई पुनः अवलम्बन गर्नुले नै आलोचनाको सिकार बन्नु परेको हो । राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक मर्यादाको बर्को ओढाएर विधिविधान मिचेर काम गर्न सरकारले नै उक्साइएको छ । आम माफी र प्रमाणीकरण यसैको उपज हो । ६ दशक लोकतन्त्रका लागि मरिमेटका राष्ट्रपतिले सभामुखको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन् । संविधानलाई नै ऐँठन हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नु उनका लागि सुहाउने कुरा थिएन् ।
संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको भञ्जीकरण भएको छ । कानुनका हरफहरू सिसाकलमले लेखिएका होइनन् त्यसलाई चाहेको बेलामा मेट्ने र थप्ने काम कसैले गर्न पाउँदैन् । राष्ट्र प्रमुखले त त्यसको अक्षरशः पालना गर्नका लागि भूमिका खेल्ने हो । संविधानको पालना गर्ने गराउने मामिलामा राष्ट्रपतिले जुन प्रकारको सुझबुझ राख्नु पर्ने हो त्यसो हुन सकेन र उनी चुक्दा विवादको घेरामा तानिएका छन् । आलोचनाको दलदलमा भासिएका छन् ।
संविधानको धारा ११३ अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ९ महिना पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेस गरिएको गरियो तर शिलत निवासले सञ्चाउनका लागि फिर्ता पठायो । संघीय संसदले विधेयक फेरि पठायो तर दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन असमर्थ भयो । प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को कदमले मुलकमा संविधान छ भन्ने कुराको ख्याल गरेन । तजविजी शैलीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिए, वहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिए । नयाँ संसदले छलफल र संशोधन गरी पठाएको भए त्यसमा अर्को सन्दर्भले काम गर्थियो तर थन्किएको विधेयकलाई चोरबाटोबाट अगाडि सारियो । विवादित बनाइयो, सराकार, सत्ता गठबन्धनका दल र राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधान उल्लङ्घन र नागरिकको हुर्मत लिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक राष्ट्रप्रमुख बन्छु भनेर बाचा गरेका थिए । तर उनको कथनी र करणीमा तालमेल देखिएन । तजविजी शैलीमा काम गर्नुले नै उनी आलोच्य बनेका छन् ।
तजविजी शैलीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिए, वहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिए । नयाँ संसदले छलफल र संशोधन गरी पठाएको भए त्यसमा अर्को सन्दर्भले काम गर्थियो तर थन्किएको विधेयकलाई चोरबाटोबाट अगाडि सारियो । विवादित बनाइयो, सराकार, सत्ता गठबन्धनका दल र राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधान उल्लङ्घन र नागरिकको हुर्मत लिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक राष्ट्रप्रमुख बन्छु भनेर बाचा गरेका थिए । तर उनको कथनी र करणीमा तालमेल देखिएन । तजविजी शैलीमा काम गर्नुले नै उनी आलोच्य बनेका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन् ? यदि अधिकार छ भने सरकार कसरी कार्यकारी हुन्छ ? के राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प मात्रै हुन् ? यी सवालको जवाफ शासकीय प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएर निर्वाचनपछि नयाँ संसद आएको अवस्थमा पूराना विधेयक स्वत् बासी र निस्क्रिय हुन्छन् । यद्यपि जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरी पूरानै विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसम्म पठायो । जसले गलत परम्पराको नजिर खडा गरेको छ । राष्ट्रपतिले संसदको नयाँ जनादेशअनुसार अनुमोदन गराएर पेश गर्न भनेर फर्काएको भए वेश हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले प्रक्रिया मिचेर चोरबाट अवलम्बन गर्नु पर्ने थिएन् । नागरिकताका लागि लामो पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत मिल्थ्यो । विधि र प्रक्रियामा भाँती नपुग्दा राष्ट्रपतिलाई आलोचनाको घाउ लागेको हो ।
राष्ट्रपतिले संसदको नयाँ जनादेशअनुसार अनुमोदन गराएर पेश गर्न भनेर फर्काएको भए वेश हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले प्रक्रिया मिचेर चोरबाट अवलम्बन गर्नु पर्ने थिएन् । नागरिकताका लागि लामो पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत मिल्थ्यो । विधि र प्रक्रियामा भाँती नपुग्दा राष्ट्रपतिलाई आलोचनाको घाउ लागेको हो ।
नागरिकता विधेयक महिलामुखी हुन नसक्नु अर्को बिजोग हो । आधा आकास ढाकेका महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैषियतमा झारेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने सवालमा शर्तका चाङ छन्, यसलाई अविलम्व संशोधन गर्नुपर्छ । शितल निवासले गरेको त्रुटीलाई सुधारात्मक न्यायिक निरुपण आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निकास खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन् । ११ लाख पीडितले नागरिकता पाउनु अधिकार हो । राज्यका नागरिकले सम्मानपूर्वक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । जस्केलाबाट नागरिकता दिनु फेरि नागरिकलाई अपमान गर्नु हो । संविधानको मर्म र नागरिकको भावनाको कदर गर्न तलबाट होइन माथिबाटै सुधार गर्नुपर्छ ।