सम्पादकीय /
ऋतु परिवर्तन सँगै गीष्मकाल सुरु हुन्छ, गर्मी बढ्छ, खेतिपातीको याम सुरु हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बन्छ, चासो हुन्छ । धन पैसोमा दिल जान्छ । कागजी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन् अर्थविद्का टिप्पणी आउँछन् । वर्षान्तमा असारे बजेटको भेल बग्छ । ११ महिना सुतेर १ महिना रातारात काम हुन्छ । साउनमा विनास हुन्छ । सनातन शैलीको बजेट भाषणले चिसो चुल्होलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ हुन्छ । यद्यपि बजेटको कुरा वर्षभरि नै चलिरहन्छ । हावा भरिएको ठूलो बेलुनलाई सानो बच्चाले छेस्को ठोस्दा फुटे झै बजेट हात्ती आयो हात्ती फुस्सा हुन्छ । पुस फासफुस भने झैं बजेटको अङ्क गणित फेल हुन्छ । महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजुको प्रतिवेदन लेखिरहन्छ ।
१२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिए पनि फलामको चिउरा चबाउनु सरह मानिएको छ । स्थानीय तहले राजश्व उठाउन सकिरहेका छैनन् । भाँडामा नै कनिका छैन भने भात खुवाउँछु भनेर फुई लगाउनु झुटको निम्तो खाएपछि पत्याउनु भने जस्तै हो । वैदेशिक ऋण, अुनदान र सहयोगको भर पर्नु आकाशे पानीमा रोपाईं गर्नु सरह हो । रोपाईं त होला तर चाहे जस्तो फसल थन्क्याउन सास्ती हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र हावा फुस्केको टायर जस्तो भइसकेको छ ।
बजेट वार्षिक आयव्यय त हुँदै हो त्यसका अतिरिक्त करका कानुनको पुञ्ज पनि हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट त ल्यायो तर कार्यान्वयन हुन बडो मुस्किल छ । चालु आवको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड भए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक मानिएन । राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य अपूरो देखियो । विकास बजेटको काम त झन् निराशाजनक छ । १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिए पनि फलामको चिउरा चबाउनु सरह मानिएको छ । स्थानीय तहले राजश्व उठाउन सकिरहेका छैनन् । भाँडामा नै कनिका छैन भने भात खुवाउँछु भनेर फुई लगाउनु झुटको निम्तो खाएपछि पत्याउनु भने जस्तै हो । वैदेशिक ऋण, अुनदान र सहयोगको भर पर्नु आकाशे पानीमा रोपाईं गर्नु सरह हो । रोपाईं त होला तर चाहे जस्तो फसल थन्क्याउन सास्ती हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र हावा फुस्केको टायर जस्तो भइसकेको छ ।
बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । जनसाधारणका लागि लाख, करोड, अर्ब र खर्बका कुरा ठूला लागे पनि मुलुकका लागि यो सानो थैली हो । चालु आवको तुलनामा खर्च अनुमान २.३७ प्रतिशतले कम छ भने संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी मानिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई व्युउँताउनु आलोच्य कदम हो । विगतमा कोष आफै वदनाम भएको दृष्टान्त छन् । ६० अर्बको बजेट हिनामिना भयो । फर्जी कागजात पेश भए । भोटका लागि कार्यकर्ताको गोजी भर्ने काम भयो । सांसद्लाई खट्टे बाँडे झैं ५÷५ करोड बाँडेर लोभीपापीको कित्तामा राख्नुले सांसद्हरू नीतिगत छलफलमा भन्दा द्रव्यमा भुल्ने छन् । सांसद्को काम विकास निर्माण होइन, कानुन बनाउने हो । लगानी निरुत्साहित र पुँजी पलायन रोक्न सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन् । करमा दोहोरो भार बोकाउनु अर्थमन्त्रीको बच्काना हो । जनताको कोखमा छुरा चलाउनु व्यापारीलाई मनग्य कमाउन छुट दिनुले अर्थतन्त्र लयमा फर्किदैन् । तरकारी र फलफूलम भ्याट तिर्नु पर्ने भएपछि जनतालाई राहत होइन आहत थपेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई व्युउँताउनु आलोच्य कदम हो । विगतमा कोष आफै वदनाम भएको दृष्टान्त छन् । ६० अर्बको बजेट हिनामिना भयो । फर्जी कागजात पेश भए । भोटका लागि कार्यकर्ताको गोजी भर्ने काम भयो । सांसद्लाई खट्टे बाँडे झैं ५÷५ करोड बाँडेर लोभीपापीको कित्तामा राख्नुले सांसद्हरू नीतिगत छलफलमा भन्दा द्रव्यमा भुल्ने छन् । सांसद्को काम विकास निर्माण होइन, कानुन बनाउने हो । लगानी निरुत्साहित र पुँजी पलायन रोक्न सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन् । करमा दोहोरो भार बोकाउनु अर्थमन्त्रीको बच्काना हो । जनताको कोखमा छुरा चलाउनु व्यापारीलाई मनग्य कमाउन छुट दिनुले अर्थतन्त्र लयमा फर्किदैन् । तरकारी र फलफूलम भ्याट तिर्नु पर्ने भएपछि जनतालाई राहत होइन आहत थपेको छ । पञ्चायतकालदेखिको व्यापार घाटा न्युनीकरणका लागि ठोस कदम केही देखिएन । तिन तहका मन्त्री सासद् पाल्न नागरिकलाई तिहुनमा कर लगाउनु आर्थिक अपराधको पराकाष्ठा हो ।
साधारण खर्चमा निर्मम कटौती चुनौती भए पनि प्रशंसनीय कदम हो । कामै नगर्ने २ दर्जन संस्था खारेजी गर्दा बजेट जोगिने छ । कार्यकर्ता पाल्नका लागि खुलिएका यस्ता वेकामी संस्थानको औचित्य समाप्त भएको छ । हरेक पटक नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने, फर्निचर र फर्निसिङका नाममा पेश हुने फर्जी बिलभर्पाइ, विदेश शयर गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित पार्दा डलरमा खाने भ्रमणभत्ता जोगिने छ ।
सरकारले मितव्ययी कायदाको खोजी पनि गरेको छ । यसपटक तलबमान वृद्धि भएको छैन्, नानाभातीका भत्ताहरू कटौती भएका छन् । निर्वाचन आयोगलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने विषय सह्रानीय हो तर खाइपाइ आएकाहरूले संवैधानिक हवाला दिन नाजायज होइन् । साधारण खर्चमा निर्मम कटौती चुनौती भए पनि प्रशंसनीय कदम हो । कामै नगर्ने २ दर्जन संस्था खारेजी गर्दा बजेट जोगिने छ । कार्यकर्ता पाल्नका लागि खुलिएका यस्ता वेकामी संस्थानको औचित्य समाप्त भएको छ । हरेक पटक नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने, फर्निचर र फर्निसिङका नाममा पेश हुने फर्जी बिलभर्पाइ, विदेश शयर गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित पार्दा डलरमा खाने भ्रमणभत्ता जोगिने छ । झिनामसिना आयोजनामा संघीय बजेट छर्ने परिपाटी रोकिने लक्षण देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । असार महिनामा फ्रिज हुनसक्ने बजेटलाई रकमान्तर नगर्ने र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने, पायक नपरेको भनेर दुर्गमको बजेटलाई रातारात कागजी बनाएर अन्तै सार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बजेटको सोँच सकारात्मक हो ।
तरकारी र फलफूल उत्पादनमा जोड दिने बजेट आउनुपर्ने थियो तर कर लगाइएको छ । अर्थमन्त्रीले आफनो नालायकीपन र अक्षमतालाई एकपटक पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक अपराधको कलङ्क लाग्नबाट बच्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनको कठिन र जटिल पाटोलाई बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान खोज्ने काम अविलम्ब गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ ।
बजेटसँगै बजारभाऊ भने दिनप्रतिदिन उकालो लागेको छ । महङ्गीको ग्राफ र आम्दानीको स्रोतमा तालमेल देखिदैन् । सरकारी राजश्वबाट तलब खाने कर्मचारीले यस्तै मौकामा चोरबाटो खोजी गरी भ्रष्टाचारको उपाय सोचिरहेका हुन्छन् । कार्यसम्पादनमा भनेजस्तो चुस्तदुरुस्तपन नदेखिन सक्छ । सेवाप्रवाहको डेलिभरी जरुर झर हुनेछ । तरकारी र फलफूल उत्पादनमा जोड दिने बजेट आउनुपर्ने थियो तर कर लगाइएको छ । अर्थमन्त्रीले आफनो नालायकीपन र अक्षमतालाई एकपटक पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक अपराधको कलङ्क लाग्नबाट बच्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनको कठिन र जटिल पाटोलाई बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान खोज्ने काम अविलम्ब गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ ।