सम्पादकीय /
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले बजेट पेस गरेर संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधान छ । हुँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर अध्यादेशको वैशाखी टेकेर बजेट आउँदै छ । बहुमत पनि नभएको र विश्वासको मत पनि नपाएको काम चलाउ सरकारको बजेट असंवैधानिक छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट आयो भने त्यसले दीर्घकालसम्म मुलुकलाई नोक्सान पु¥याउने छ । बजेटमाथिको वैधानिकतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । संसदले यसलाई अनुमोदन गर्ने परिपाटीको हत्या गरिएको छ । संसदलाई छलेर अध्यादेशको चोरबाटोबाट आएको बजेट चोरलाई चौतारी नहोस् । हावा भरिएको बेलुनजस्तो ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि व्यवहारिक र लागू गर्न सक्ने क्षमताको बजेटको आवश्यकता छ । आर्थिक वर्ष साउन १ बाट लागू हुने बजेट असारे बजेटमा पुगेर हतार हतार खर्च भइरहेको छ । संविधानमा चोरबाटोबाट बजेट ल्याउने व्यवस्था छैन् । यद्यपि अध्यादेशको चोरबाटोबाट हतारमा ललीपप देखाउने बजेट आउँदै छ ।
निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याएर गणतन्त्र दिवस मनाउनुको कुनै तुक छैन् । जनताको ज्यान रह्यो भने नै त मतदान गर्ने हो । आर्यघाटमा मतपेटिका राखेर दुई तिहाइको सपना अब देख्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन् ।
नेपालको वार्षिक बजेट आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानको भरमा बन्छ । प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा ५२ हजारको ऋण लागेको छ । मुलुक कोरोनाको महामारीले थलिएको छ । जनताको ज्यान जोगाउने भ्याक्सिनका लागि बजेट आयो भने अक्सिजन पाए सरह हुनेछ । निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याएर गणतन्त्र दिवस मनाउनुको कुनै तुक छैन् । जनताको ज्यान रह्यो भने नै त मतदान गर्ने हो । आर्यघाटमा मतपेटिका राखेर दुई तिहाइको सपना अब देख्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन् । संसद विकास कोषमा पैसा खन्याएमा वालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ । देश आर्थिक संकटको चरम चुलीमा पुग्ने अवस्था छ । सन् २०११ मा ग्रिसले भोगेको आर्थिक संकट नेपालले भोग्नु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । स्वास्थ्यमा पर्याप्त खर्च गर्ने ल्याकत राख । काम चलाउ सरकारले काम चलाऊ बजेट ल्याएर कोरोनासँग लड्न सकेको खण्डमा चुनाव लड्न पर्दैन् । बजेटले निर्वाचनलाई सम्बोधन होइन स्वास्थ्य र उत्पादनलाई जोड दिन सके अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विवेक जाँचिने छ । आकारमा होइन क्षमतामा आधारित बजेट आयो भने मात्रै नागरिकले स्यावासी दिने छन् ।
प्रधान र गौण विषय छुट्याउन असमर्थ हुँदा बजेट बाटोमा पोखिएको बुर्की जस्तो हुनेछ । कोरोनाले अर्थतन्त्र शिथिल छ यो जग जाहेर नै हो । बन्दाबन्दीमा वित्तीय र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा ठूलो स्वरमा कराएर मात्रै बजेटले लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्दैन् ।
विगतका बजेटलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्तिमा चुकेको देखिन्छ । चालु खर्चमा खर्चिने बजेटले जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । तथाकथित राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा विनियोजन गर्ने बजेटले कोरोनाकालमा अर्थ राख्दैन् । प्रधान र गौण विषय छुट्याउन असमर्थ हुँदा बजेट बाटोमा पोखिएको बुर्की जस्तो हुनेछ । कोरोनाले अर्थतन्त्र शिथिल छ यो जग जाहेर नै हो । बन्दाबन्दीमा वित्तीय र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा ठूलो स्वरमा कराएर मात्रै बजेटले लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्दैन् । सरकारी आयस्रोत खुम्चिएको यथार्थमा व्यवहारिक बजेट आउन आवश्यक छ । मुलुकले १३ खर्बको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बनाइसकेको छैन् । देश र जनताका नाममा राज्यस्रोत खर्च गर्दा र कर लगाउँदा जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । स्वेच्छाचारी शैलीमा बजेट आउनु र खर्च गर्नु राज्य स्रोतको दूरुपयोग हो । विधिको शासन भत्केको बेलामा आउने बजेटले खासमा जनतालाई उत्साहित गर्न सक्दैन् । मतदाता रिझाउन मात्रै बजेट आयो भने त्यो मुलुकका लागि अभिशाप हो । भाँडामा कनिका होस् नहोस् चामल बाँड्ने धक्कु दिएर मात्रै बजेटको कर्म पूरा हुँदैन् । अक्सिजनको अभावमा जनताले ज्यान गुमाउँदा चन्दा माग्नु पर्ने सरकारले निर्वाचनको भार थप्नु नागरिकप्रतिको गद्धारी हो ।
सत्ता जोगाउनका लागि राज्यस्रोत खर्च गर्ने अनुमति ओलीलाई छैन् । संविधानमै नभएको मनोगत धारामा उनले शासन चलाइरहेका छन् । बजेटको ब्रिफकेसलाई सत्ता स्वार्थको लागि प्रयोग भयो भने इतिहासले उनलाई क्षमा दिने छैन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद प्रिय कुरा होइन, पटकपटक संसद विघटन गर्न उद्यत ओलीले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफल नगराइ अध्यादेशको सहारामा बजेटको चारा फाल्दै छन् । सत्ता जोगाउनका लागि राज्यस्रोत खर्च गर्ने अनुमति ओलीलाई छैन् । संविधानमै नभएको मनोगत धारामा उनले शासन चलाइरहेका छन् । बजेटको ब्रिफकेसलाई सत्ता स्वार्थको लागि प्रयोग भयो भने इतिहासले उनलाई क्षमा दिने छैन् । बजेट आउनु नियमित प्रक्रिया हो र आवश्यक पनि तर असंवैधानिक बाटोबाट आउने बजेटले देश र जनतालाई सम्बोधन गर्दैन् केवल सत्तास्वार्थका खेलाडीलाई मलजल गर्छ । जसको कुनै कानुनी वैधानिकता समेत हुँदैन । राज्यकोष आफ्नो स्वार्थको लागि खर्च गर्नु देशलाई डुबाउनु हो । बजेटले संवैधानिक र कानुनी जटिलता ल्याउने कुरामा कुनै दुईमत छैन् । अति आवश्यक सेवा र काम गर्नका लागि संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई सुविधा छ तर अहिले संसद विघटन र सर्वोच्चमा रिट परेको अवस्था छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु भनेको वास्तवमा असंवैधानिक काम हो । अझ् त्यसमा पनि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको काम चलाउ सररकारले यो काम गर्नु न्यायोचित छैन् ।
मतदाता रिझाउने खालको बजेटमा वृद्धाभत्ता जरुर बढ्ने छ, यसको उद्घोष ओलीले गरिसकेका छन् । वितरणमुखी बजेटले माखो मार्ने छैन् । यसले गतल नजिर स्थापित गर्नेछ ।
अध्यादेशबाट आउने बजेट रोक्न अन्तरिम आदेशको माग समेत भएको छ । सर्वोच्चको फैसला अगावै आउने बजेटले वैधानिकता पाउने संकेत छैन् । विघटित प्रतिनिधिसभा संसदको पुनःस्थापन भयो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ सरकारले ल्याउँछ । मतदाता रिझाउने खालको बजेटमा वृद्धाभत्ता जरुर बढ्ने छ, यसको उद्घोष ओलीले गरिसकेका छन् । वितरणमुखी बजेटले माखो मार्ने छैन् । यसले गतल नजिर स्थापित गर्नेछ । राज्यकोषको बाँडफाँड, राजश्व र खर्चसम्बन्धी निर्णय ओली एक्लैले गर्ने होइन यसको अधिकार संसदमा हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटले कोरोनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । परम्परागत ढर्राको बजेटभन्दा राहतमुखी मलम भएर बजेट आउनुपर्छ । स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गर्ने बजेट आजको माग हो । सङ्क्रमण रोकथाम, परीक्षण, भ्याक्सिन, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, सघन उपचारकक्ष र स्वास्थ्यकर्मीका लागि दोब्बर भत्तासहितको बजेट आयो भने नागरिकको मनोबल उच्च हुनेछ । बजेटको अन्तरवस्तुमा महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अन्यथा महामारीमा आएको बजेट रमिता र तमासा भन्दा बढी केही हुनेछैन् ।