सम्पादकीय /
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले टिकटकमाथि मध्य तिहारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सहमति र विमतिको बहस सतहमा आएको छ । टिकटक जायज थियो या नाजायज भन्ने सवालमा तर्कवितर्क सुरु भएको छ । सरकारी दावी अनुसार टिकटकले सामाजिक सद्भाव भड्काएको आरोप छ । साइबर क्राइममा टिकटकसँग सम्बन्धित १६ सय उजुरी परेको तथ्याङ्कले टिकटिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मनासिव देखिएको जिकिरलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सार्थक बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालभित्र टिकटक नचल्ने बनाएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । चिनियाँ टेकजाइन्टले नै सुरु गरेको टिकटकलाई बेजिङ प्रशासनले चीनभित्र कडा नियन्त्रण गरेको यथार्थलाई नेपाली समाजले विर्सन मिल्दैन् । टिकटकको सवालमा युरोप अमेरिकामा पनि कडा नीति नभएको होइन् । सामाजिक सञ्जालको लत लागू औषधको भन्दा पनि चर्को हुने जानिफकारको धारणा छ । मानिसको दैनिकी र आचरणमा परिवर्तन ल्याएको छ । देखासिकीले हुनेभन्दा नहुनेलाई आक्रान्त पारेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा समय खर्च हुँदा सामाजिक विकृति मौलाउँदै ठूलो धनराशी हावामा विलाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमार्फत् व्यवसाय प्रवद्र्धन, सूचना आदानप्रदान र मनोरञ्जन प्राप्त भइरेको थियो । यद्यपि यसमा गतिछाडापन, अपाच्य सामग्री, नेतृत्वप्रति चरम श्यमव्याङ्ग्यले धेरैलाई रुनु न हाँस्नुको अवस्था पु¥याएको थियो । अश्लीलताको पराकाष्ठा नाघेको थियो । विकृति, विसङ्गति, वेथितिको बीऊ रोपिदै गएको थियो । संस्कार र संस्कृतिको धज्जी उडाइएको थियो । व्यक्तिगत गोपनियता बाहिर आउने, चरित्र हत्या हुने तल्लो स्तरको गालीगलौजसँगै अश्लील हर्कतको ग्राफ ह्वात्तै बढेपछि यसलाई रोकथाम गर्नु वाञ्छनीय ठानिएको हुन सक्छ । सरकारले सम्भावित आलोचना सहने गरी प्रतिबन्ध लगाउने टुङ्गोमा पुगेको हुनसक्छ ।
संविधानले दिएको नागरिक अधिकार, मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको आरोप पनि लागेको छ । यसैको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा १० वटाभन्दा बढी रिट परिसकेका छन् । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूरै गुम्यो भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन् । माध्यमप्रति सरकारले कडाइ गरेको मात्रै हो । २१ औँ शताब्दीको युवा पुस्तालाई सूचना प्रविधिको पहुँचबाट बञ्चित गर्नु न्यायसङ्गत नभएको तर्क उठान भएको छ । सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमार्फत् व्यवसाय प्रवद्र्धन, सूचना आदानप्रदान र मनोरञ्जन प्राप्त भइरेको थियो । यद्यपि यसमा गतिछाडापन, अपाच्य सामग्री, नेतृत्वप्रति चरम श्यमव्याङ्ग्यले धेरैलाई रुनु न हाँस्नुको अवस्था पु¥याएको थियो । अश्लीलताको पराकाष्ठा नाघेको थियो । विकृति, विसङ्गति, वेथितिको बीऊ रोपिदै गएको थियो । संस्कार र संस्कृतिको धज्जी उडाइएको थियो । व्यक्तिगत गोपनियता बाहिर आउने, चरित्र हत्या हुने तल्लो स्तरको गालीगलौजसँगै अश्लील हर्कतको ग्राफ ह्वात्तै बढेपछि यसलाई रोकथाम गर्नु वाञ्छनीय ठानिएको हुन सक्छ । सरकारले सम्भावित आलोचना सहने गरी प्रतिबन्ध लगाउने टुङ्गोमा पुगेको हुनसक्छ । स्रष्टाका कालजयी सिर्जनाको अपभ्रंश, सामाजिक सद्भावको विद्रूपीकरण, अनावश्यक कुराको नक्कलले बालबालिकादेखि युवासम्मको मनोविज्ञानलाई ध्वस्त बनाउन सक्ने सन्देहले टिकटकलाई नियन्त्रण भन्दा पनि प्रतिबन्ध गरिएको विचारहरू वहसमा आएका छन् ।
विश्वव्यापी प्रयोगमा आएको टिककटले पाँच वर्षमै लोकप्रियता हासिल गर्यो । छोटो भिडियो हाल्न मिल्ने टिकटक एपका नेपालमा लाखौँ प्रयोगकर्ता रहेका थिए । टिकटक बालबालिका र युवाको लत नै बन्यो । जसले मनोसामाजिक समस्याको आमन्त्रण गरिरहेको थियो । भाइरलको भोक र सनसनीपूर्ण हुने सनकमा धेरैको मनोविज्ञानलाई टिककटकले ध्वस्त बनाएको छ । टिकटकको सर्भर नेपालमै स्थापना भए मात्रै नियमन र नियन्त्रणमा सहयोगी हुन्थ्यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ नकि अराजकता र उन्मादको स्वच्छन्दता । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई डिजिटल प्लाटफर्मले सघाएको कुरामा कुनै सन्देह छैन् । तर अश्लीलता र अराजकताले सामाजिक सद्भावलाई विथोल्दा सभ्यता ध्वस्त हुन समय लाग्दैन् । संस्कृति र मौलिक नासिनु राज्यका लागि ठूलो नोक्सान हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सिर्जनशीलताको पनि नष्ट हुन्छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कामगरी खानुपर्ने नागरिक टिकटिकमा अल्मलिदा समयको वर्वादी र पैसाको नोक्सान भएको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन् । अश्लीलता, अराजकता र उन्माद वृद्धि हुँदा समाजलाई फाइदा होइन नोक्सान हुन्छ भन्ने मान्यतामा प्रतिबन्धको निर्णय आएको हो । पहिलो कदम नियन्त्रणमा जानु पर्ने थियो तर नियन्त्रण कावु बाहिर गयो भने यसले समाजलाई भ्रष्टतातिर डो¥याउने खतरा पनि थियो ।
विकास, समृद्धि, नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रले समुन्नत भएका अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका देशहरूले पनि टिकटकलाई यथोचित नियन्त्रण गरेका छन् । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध नै लागेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कामगरी खानुपर्ने नागरिक टिकटिकमा अल्मलिदा समयको वर्वादी र पैसाको नोक्सान भएको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन् । अश्लीलता, अराजकता र उन्माद वृद्धि हुँदा समाजलाई फाइदा होइन नोक्सान हुन्छ भन्ने मान्यतामा प्रतिबन्धको निर्णय आएको हो । पहिलो कदम नियन्त्रणमा जानु पर्ने थियो तर नियन्त्रण कावु बाहिर गयो भने यसले समाजलाई भ्रष्टतातिर डो¥याउने खतरा पनि थियो । टिकटक टसलको फैसाल सर्वोच्चको विवेकमा रहको छ । टिकटक नभए पनि नेपाली समाज चल्छ भन्ने सत्यलाई विर्सन मिल्दैन । खुर्सानीबिना ना भतेर रोकिएको नजिर छैन् ।